हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रसत घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीको मागदाबी नै ५ अर्ब बढी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीहरूको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार सो सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनका लागि २२ अर्ब ३८ करोड ११ लाख ३१ हजार १९९ रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् ।

२०८० सालदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारको सहकारी हेर्ने मन्त्रालयले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । साविकको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो भने अहिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, काठमाडौँको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र ललितपुरको लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

२०८० भदौ २१ मा पहिलो पटक सिभिल सहकारी, २०८१ कात्तिक ११ मा दर्शन सहकारी र पुस २८ मा नेशनल नमोबुद्ध, लालीगुँरास र सुमेरु सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । उक्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका भने कार्यालयले सोचे जस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हालसम्मको अवस्थामा उक्त सहकारीको ऋण असुली भने अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सो सहकारीहरूबाट जम्मा ९ करोड ५४ लाख १ हजार ४५१ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । जुन कूल मागदाबीको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम (०.४२ प्रतिशत) हो ।

कुन सहकारीको अवस्था कस्तो ?

समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी दायित्व सुमेरु र सिभिल सहकारीको देखिएको छ । सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीको ५ हजार ९४४ सदस्यले ९ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेका छन् । सहकारीको आन्तरिक प्रणालीमा भने १६ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बचत देखिन्छ ।

सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिटको १ हजार ७८६ सदस्यको ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मागदाबी परेको छ भने लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीका १ हजार ९५९ बचतकर्ताले ३ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका ३ हजार ४०७ सदस्यको २ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका ९६४ सदस्यको १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् ।

किन हुन सकेन असुली र बचत फिर्ता ?

प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रविन खनालका अनुसार बचत फिर्ता प्रक्रियामा अनेकौँ कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू रहेका छन् । सहकारी र सञ्चालकका नाममा रहेका सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना जारी गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि बोलपत्र सफल हुन नसकेको उनले बताए । विवादित र समस्याग्रस्त सम्पत्ति भएकाले खरिदकर्ताहरूले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै न्यून मूल्यमा मात्र खरिद गर्न चाहेका उनको भनाई छ ।

सहकारीका धेरै ऋणीहरूले आफ्नो नाममा देखाइएको ऋण ‘फर्जी’ भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका भएको र ऋण असुली प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको उनले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सवालमा व्यवस्थापन समितिसँग सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने वा लुकाइएको सम्पत्ति खोज्ने पर्याप्त अधिकार र प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले थप समस्या भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार समितिमा वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने विशेषज्ञ सदस्यसहित दुई पद अझै रिक्त रहेकाले सम्पत्ति यकिन र दायित्व मूल्यांकनको काम प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख खनालले साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको सो विषयमा सरकारसँग संवाद भइरहेको बताए ।

‘यदि सरकारबाट केही बजेट प्राप्त भएमा कम्तीमा साना बचतकर्तालाई निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न सकिने थियो । हाल संकलन भएको रकम निकै कम भएकाले तत्काल बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट चक्रीय कोष शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएमा बचतकर्ताहरूलाई अझ छिटो रकम फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहनेछ । उक्त विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार हाल व्यवस्थापन समितिमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य कार्यरत छन् । अध्यक्षले नेपाल सरकारको सचिवसरह र सदस्यहरूले सहसचिवसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, संरचना र स्रोतको अभावमा १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरू बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका छन् । समितिले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम तोकिए बमोजिमका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको सीमाभित्र रही समितिले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।