काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्र बैंकका गैह्र कार्यकारी स्वतन्त्र संचालक रहने छन् । यस्ता स्वतन्त्र संचालक ५ जना हुने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको छ। स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन,जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, र कानून क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भनिएको छ । हाल सरकारले ३ जना संचालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अब भने ५ जना गैह्र कार्यकारी स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिको लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हट्ने भएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार गभर्नर नियुक्त हुनको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने छ । नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा भने गभर्नरको लागि तोकिएको यो विशेष व्यवस्था हटाएर गभर्नर र अन्य संचालकको लागि समान योग्यता कायम गरिएको छ ।
संचालक हुनको लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, तथ्याङ्क वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको हुनु पर्ने छ। यस अघि काम गरेको अनुभव मात्र उल्लेख गरिएकोमा अब क्षेत्र र अवधि नै तोकेर गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डलाई कडा बनाईएको छ ।
त्यस्तै अब राष्ट्र बैंकको संचालक एक पटकको लागि पुन: नियुक्त हुने सक्ने छन् । यस अघि राष्ट्र बैंकको संचालक जतिसुकै पटक पनि पुन: नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था थियो । गभर्नर पनि एक पटकको लागि पुन: नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ । यस अघि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य हुने थियो । अब भने कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य हुने छ।
यस अघि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य हुने थियो । अब भने भ्रष्टाचार, बैङ्किङ् कसूर, चोरी, कीर्ते, ठगी, जालसाजी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार-पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि संचालक बन्न अयोग्य हुने छ ।
अब कुनै बैंकबाट अवकाश पाएको कर्मचारी ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको संचालक हुन पाउने छैन । अर्थात् अब कुनै पनि बैंकर पदबाट राजीनामा दिना साथ गभर्नरको लागि योग्य हुने छैन । अब गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्नु परेमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश वा न्यायधीशबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति बनाउनु पर्ने छ । यस अघि सर्वोच्चबाट अवकाश प्राप्त न्यायधीशबाट अवकाश प्राप्त व्याव्क्तिको अध्यक्षतामा समिति बनाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै समितिको सदस्य हुनको लागि राष्ट्र बैंकको संचालक सरहको योग्य चाहिने छ ।
यस्तो समितिले राय ठहर सहित सिफारिस गर्ने छ त्यस्तो सिफारिस पाएको ३० दिन भित्र सरकारले गभर्नरलाई हटाउनु कि नहटाउने निर्णय गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै अब गभर्नरको कार्यकाल सुरुहुनु भन्दा कम्तिमा ३० दिन अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिन भित्र मौद्रिक नीति ल्याईसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई कुनै संकेत निर्धारण गरि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले डिजिटल करेन्सीलाई पनि बैंक नोट कै रुपमा कानूनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै नयाँ विधेयकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने गरि हाल रहेको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ऐनको १०६ग मा नेपाल सरकारले मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ऐन संशोधन गर्दा यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
