काठमाण्डौ । सरकारले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य रत्न र पत्थरको कारोबारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीलाई रोक्न कडा नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै सुनचाँदी कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो ।

विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार अब सुनचाँदी पसलमा गएर विनापरिचय वा काल्पनिक नाममा गरगहना खरिद–बिक्री गर्न पाइने छैन । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी खरिद–बिक्री गर्ने ग्राहकको पूर्ण विवरण (केवाईसी) राख्नुपर्ने भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’पछि सरकारले आर्थिक पारदर्शितामा निर्मम बनाउने गरी उक्त नीति लिन लागेको देखिन्छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार सुनचाँदी पसलमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा मात्र ‘ग्राहक पहिचान विवरण’ अनिवार्य थियो । तर पछिल्लो सरकारी निर्णय र विभागको निर्देशन अनुसार यो ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई घटाएर आधा बनाइएको छ ।

उप्रान्त कुनै पनि ग्राहकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुनचाँदी वा बहुमूल्य वस्तु खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्नेछ । यो नियम खरिदकर्ताका लागि मात्र नभई बिक्री गर्ने ग्राहकका लागि पनि समान रूपमा लागु हुने विभागले जनाएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको तत्काल रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । केवाईसीको सीमा ५ लाखमा झारिए पनि बैंकिङ कारोबारको सीमा भने १० लाख रुपैयाँ कायमै राखिएको छ ।

निर्देशनको दफा १६ अनुसार व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली (चेक, ड्राफ्ट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी) मार्फत रकम लिनुपर्नेछ । ५ लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबारमा केवाईसी अनिवार्य भए पनि नगद कारोबार हुन सक्छ, तर १० लाख नाघ्नेबित्तिकै नगद कारोबार पूर्ण रूपमा अवैध हुनेछ । व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा ग्राहकको पैसा लिन पाउने छैनन् । फर्म वा पसलकै नाममा रहेको बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय सुनचाँदी कारोबारमा बढ्दै गएको अवैध कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न केवाईसीलाई पहिलो चरणको प्रमुख औजारका रूपमा अघि सारिएको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय पसलमा सुन किन्न वा बेच्न आउँदा ग्राहकले अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु भइसकेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सरकारले बनाएको नीति व्यवसायीले लागु गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै व्यवस्था हो । तर जेनजी आन्दोलनपछि उक्त व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ । साना व्यवसायीहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण थप जटिल बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर सरकारको नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कानुन पहिल्यै थियो, कार्यान्वयन अहिले

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी प्रावधान कानुनी रूपमा पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो थियो । व्यवसायीहरूले ग्राहक भड्किने डरले र झन्झट मान्दै केवाईसी भराउन आनाकानी गर्ने गरेका थिए भने ग्राहकले पनि आफ्नो विवरण दिन मान्ने गरेका थिएनन् । तर विभागले निर्देशिका जारी गरेसँगै अब सुनचाँदी व्यवसायी र खरिदकर्ताले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनपछि नियामक निकायहरू मनी लाउन्डरिङ र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीका विषयमा चनाखो बन्न थालेका छन् । जेनजी प्रदर्शनले सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई पेचिलो रूपमा उठाएसँगै विभागले सुन बजारमा हुने शंकास्पद लगानीलाई रोक्न अनुगमनलाई तीव्र बनाएको देखिन्छ ।

केवाईसीबिना कारोबार ठप्प

विभागले जारी गरेको निर्देशनको परिच्छेद–३ मा ‘ग्राहकको पहिचान’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । ५ लाखको सीमा नाघ्नेबित्तिकै वा सोभन्दा कम रकम भए पनि शंकास्पद लागेमा व्यवसायीले ग्राहकको तीनपुस्ते विवरण लिनुपर्ने छ । निर्देशनको दफा ८ अनुसार व्यवसायीले ग्राहकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको विद्युतीय अभिलेख (नागरिक एप) मार्फत पहुँच प्राप्त गरी विवरण रुजु गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर वा बेनामी र काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न खोजेमा व्यवसायीले त्यस्तो कारोबार तत्काल रोक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

वास्तविक धनी र पेप्समाथि निगरानी

विभागले ‘वास्तविक धनी’ र उच्च पदस्थ व्यक्तिको कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । विभागले बनाएको निर्देशनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति, निजको परिवारका सदस्य वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गर्ने कारोबारलाई ‘उच्च जोखिम’को वर्गमा राखेको छ । यस्ता व्यक्तिले सुन खरिद गर्दा उनीहरूको आयस्रोत र कारोबारको उद्देश्यमाथि व्यवसायीले सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै ग्राहकले अरू कसैको नाममा सुन खरिद गर्न खोजेको शंका लागेमा, वास्तविक लगानीकर्ता को हो भनी यकिन गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जोखिम मूल्यांकन र आन्तरिक संयन्त्र

सुनचाँदी व्यवसायी (सूचक संस्था) ले आफ्नो व्यवसायमा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम आफैं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीहरूले व्यवसायको प्रकृति, ग्राहकको प्रकार, र कारोबारको आधारमा जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून गरी वर्गीकरण गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ । हरेक पसल वा फर्मले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थाभित्रै एक जना ‘कार्यान्वयन अधिकारी’ तोक्नुपर्नेछ । ठुला व्यवसायीको हकमा सञ्चालक समितिले नै यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

नियम नमाने १ करोडसम्म जरिवाना

सरकारले जारी गरेको यो निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक १ लाख जरिवाना, र गम्भीरता हेरी १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान नगरेमा पहिलो पटक लिखित सचेत, दोस्रो पटक १ लाख जरिवाना, र पटक–पटक गल्ती दोहोरिएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेमा गम्भीरता हेरी १ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने विवरण (सीमा कारोबार वा शंकास्पद कारोबार) समयमै नपठाएमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

ग्राहकको विवरण र कारोबारको अभिलेख ५ वर्षसम्म सुरक्षित नराखेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि विभागले जनाएको छ । सरकारले सुनचाँदी बजारलाई पारदर्शी बनाउने र अवैध धनलाई सुनमा परिणत गर्ने बाटो बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । साना व्यवसायीका लागि प्रविधिमैत्री बन्नु र जटिल रिपोर्टिङ प्रणाली प्रयोग गर्नु सुरुमा चुनौतीपूर्ण छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न र नेपाललाई कालोसूचीमा पर्न नदिन यो व्यवस्था अनिवार्य भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

सरकारले सुनचाँदीलाई ‘सम्पत्ति’को रूपमा भन्दा पनि ‘विलास’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम’ बन्न नदिने रणनीति अनुरुप यी कडा प्रावधानहरू ल्याएको देखिन्छ । यसले बजारमा तस्करीको सुन र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको चलखेललाई ठुलो हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।