काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रको सुस्तता लम्बिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा असुलीको चाप बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को दोस्रो त्रैमास पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा किस्ता उठाउने दबाबले बैंकरहरु थप सक्रिय देखिए पनि असुली भने सहज हुन सकेको छैन।

दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सन्तोषजनक बनाउने उद्देश्यले बैंकहरुले नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर, ऋणीहरुको नगद प्रवाह कमजोर हुँदा कर्जा असुलीमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।

व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुँदा धेरै ऋणीले किस्ता तिर्न समय सार्न अनुरोध गरिरहेका छन्। बैंक प्रतिनिधि असुलीका लागि पुगे पनि ऋणीहरु तत्काल तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि होटल, निर्माण र त्यससँग जोडिएका व्यवसाय थप प्रभावित भएकाले समस्या अझ गहिरिएको बैंकरहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार अधिकांश ऋणी तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा बिक्री घट्नु, नाफा खुम्चिनु र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनुका कारण ऋणीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ। कतिपय ऋणीले ब्याजमात्र तिर्ने चाहना देखाइरहेका छन् भने कतिपयले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको माग गरिरहेका छन्।

असुलीमा दबाब बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। पुस मसान्तसम्म असुलीमा ठोस सुधार नआए निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्ने र त्यसको असर बैंकहरुको नाफा तथा समग्र बैंकिङ स्थायित्वमा पर्ने देखिन्छ।

यसबीच बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दो भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको छ। निक्षेपको वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून रहनुले अर्थतन्त्रमा विश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा कर्जा असुलीमा मात्र चाप बढाउनुको सट्टा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।