काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनमा अवरोध पुर्याउने ठहर गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। ईभी कर्जामा लागू गरिएको ६० प्रतिशत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ सीमा बदर गर्दै अदालतले प्रोत्साहनमूलक र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३० गते उक्त फैसला सुनाएको हो। यससँगै अब सरकार र राष्ट्र बैंकले ईभीमैत्री कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ईभीमा दिइने कर्जाको सीमा ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। उक्त व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त निर्देशन बदर गर्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आदेश दिएको हो। यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक भइनसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक हाल ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ‘पूर्णपाठ नआएसम्म हामी स्पष्ट रूपमा केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ उनले बताए।
सर्वोच्चको यस आदेशले आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कर्जा बजार, ईभी व्यवसायी तथा उपभोक्तामाथि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले यस विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
अर्थ चौतारी ।
