काठमाण्डौ । गत फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाइएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिले सर्वाधिक चासो र बहसको विषय बनेको छ । तर, सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने उदासीनता देखाएको छ ।

विभिन्न स्रोतहरूले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका दमन, हिंसा र क्षतिका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारी र फिल्ड कमान्डरसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाएका छन् ।

चुनावी सरकार र निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको नयाँ शक्तिबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ‘जस’ लिने होडबाजी, प्रतिवेदनमा उल्लेखित संवेदनशील सिफारिसहरूले पार्न सक्ने राजनीतिक तरंग र केही आरोपित व्यक्तिहरू हालैको निर्वाचनबाट सांसदसमेत भइसकेको अवस्थाले सरकार यसलाई सार्वजनिक गर्न हच्किएको प्रस्ट देखिन्छ ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि र आयोग गठन

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौंमा ‘जेनजी आन्दोलन’ का नाममा युवा विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो । प्रदर्शनकारीमाथि राज्यले गरेको दमन र त्यसको प्रतिक्रियामा भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको सरकारी अनुमान थियो ।

भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि २४ गतेको आन्दोलन झनै उग्र बनेको थियो, जसले सिंहदरबार, संसद् भवन र अदालतजस्ता संवेदनशील संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको थियो । उक्त घटनाक्रमपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो, जसले २०८२ असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए । आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको थियो ।

लामो अनुसन्धान र प्रतिवेदन पेस

सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगको म्याद तीन पटकसम्म थपिएको थियो । पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेर आयोगले करिब ६ महिना लामो विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । यस क्रममा आयोगले २०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी घटनाको विविध पक्ष केलाएको थियो ।

लामो अनुसन्धानपछि आयोगले करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी २०८२ फागुन २४ गते आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष छानबिन गरेको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा ‘देशको मुहार फेरिने’ विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

उनले देशमा व्याप्त कुशासन, दलीय भागबन्डा र ढिलासुस्तीका कारण नागरिकमा आक्रोश बढेर उक्त घटना भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई तत्काल अध्ययन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

उनले भनिन्, ‘दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ तर, उनको यो प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ ?

प्रतिवेदन बुझाएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । कतिपय सरोकारवालाहरूले यसको पछाडि बहुआयामिक कारणहरू रहेको औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन बुझाउने समय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील थियो । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट रूपमा बहुमत हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार आफ्नै कार्यकालमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेर जस लिन चाहन्थ्यो । तर, रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरूले नयाँ र शक्तिशाली सरकारले नै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै चुनावी सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको थियो, जसले गर्दा उनीहरू यो मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक सफलताको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । यही राजनीतिक खिचातानीका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदनमाथिको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यस्तै, आयोगले घटनामा संलग्न देखिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत नछोडी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार, गोली हान्न आदेश दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीका भ्याली कमान्डर, गोली चल्दा रोक्न आदेश नदिने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सुझाएको छ ।

यस्ता सिफारिसहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्न र हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ठूलो राजनीतिक साहस आवश्यक पर्छ ।

निर्वाचितहरू नै प्रतिवेदनका ‘दोषी’

प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका कतिपय व्यक्तिहरू फागुन २१ को निर्वाचनबाट सांसदका रूपमा निर्वाचित भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा संसद् र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग आउन सक्ने देखिन्छ । आयोगकै एक सदस्यले भनेका छन्, ‘दुवै दिनका घटनामा संलग्न देखिएका अनुहार सांसद भइसकेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आँट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो ।’

सरकारले प्रतिवेदनका सबै अंश सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने र आरोपितहरू भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने तर्क अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले प्रतिवेदनको ‘निचोड’ मात्र सार्वजनिक गरिने तर सुरक्षाका हिसाबले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् ।

यद्यपि, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार आम चासोको विषय भएकाले प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायतका नागरिक अगुवाहरूले प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन नै दर्ता गराइसकेका छन् ।

विगतका आयोग र कार्यान्वयनको फितलो अभ्यास

नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथलका घटना छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने लामो इतिहास छ, तर ती आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारहरूको इच्छाशक्ति सधैं कमजोर देखिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको दमन छानबिन गर्न बनेको मल्लिक आयोग होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोग, तिनीहरूका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएनन् ।

मधेश आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन त सरकारले आजसम्म सार्वजनिक नै गरेको छैन । यस्ता आयोगहरूले तथ्य र प्रमाण संकलन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्छन्, तर तिनीहरूसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट सुरु हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरी अनुमोदन गरेपछि मात्रै त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरू (जस्तैः प्रहरी, अख्तियार, अदालत) मा पठाइन्छ ।

तर, राजनीतिक दबाब र स्वार्थका कारण अधिकांश प्रतिवेदनहरू कि त मन्त्रिपरिषद्मै थन्किन्छन्, कि त तिनका सिफारिसहरूलाई कमजोर बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि यही नियति भोग्ने हो कि भन्ने संशय बढेको छ ।