काठमाण्डौ । मुलुकभर रहेका सहकारी संघसंस्थामा नागरिकको बचत कुल सवा ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चालनमा रहेको करिब ३२ हजार सहकारी संघसंस्थामा गरेर ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बचत (निक्षेप) संकलन र ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्र’ले हालसम्म सहकारी संस्थामा १ करोड ९ लाख नागरिक आबद्ध छन् भने ९० हजार २ सय ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको देखिएको छ । ‘सात दशक लामो सहकारी अभियान मुलुकको अर्थसामाजिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार र माध्यम बनेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्यता रहेको मुलुकमा जनताको आधारभूत जीवनस्तर माथि उठाउन सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको देखिन्छ,’ सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानमै अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक र मात्रात्मक विस्तार सन्तोषजनक रहेन । यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जटिलतासमेत विकसित हुँदै आए । सहकारी क्षेत्रमा विकासको सात दशकको अवधिमा विभिन्न प्रकारका जटिलता र समस्या समेत उत्पन्न भएकाले अहिलेको अवस्था आएको निष्कर्ष स्थिति पत्रको छ । ‘कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्नु, सदस्यमा प्रवाह भएका ऋण लगानीको असुलीमा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिनु, सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालनामा कमीकमजोरी देखिनु, सहकारीको मर्म र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता देखिनु, गुणस्तरीय सहकारी शिक्षाको अभावका कारण सहकारीप्रतिको आकर्षण र जिम्मेवारी बढ्न नसक्नु यसका केही उदाहरण हुन्,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दो समस्या र जटिलताका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै समस्यामूलक भएको हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ । यस अवस्थामा, आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरण थप क्रियाशिल हुन आवश्यक छ ।’

सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदासम्म एक हजारभन्दा कम संख्यामा रहेका सहकारीको संख्या हाल ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी रहेको अनुमान छ । कतिपय विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा दर्ता भएका समेतले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका हुँदा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी नै रहेको जानकारहरुको आकलन छ । ‘मुलुकभर छरिएका समग्र सहकारी क्षेत्रले सेयर तथा बचत गरी करीव १२ खर्ब ६८ अर्ब पुँजी परिचालन गर्दै करिब ९० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र १०९ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहकारीको सदस्य बनाएको अनुमान छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, सहकारीसम्बन्धी यथार्थ र नियमित तथ्यांक संकलनको विधि र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

संघीय सरकारले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ । यी सहकारी थोरै बचतकर्ता र कुल बचत कम भएका संस्था हुन् । हाल २० वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य समितिको जिम्मेवारीमा छ । ती सहकारी संस्थाका ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि मागदाबी आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको ८ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका अधिकांश बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

यसअघि एमाले नेता सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिका अनुसार मुख्य सहरमा सञ्चालित ४० सहकारीबाट मात्र सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये १३ ले कानुनविपरीत २१ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४२७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीले ३२ अर्ब ४० करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसमध्ये ६ वटा सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसाग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ६ अर्ब ८५ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । १८ र १३ गरी ३१ सहकारीले ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख १६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक समस्याग्रस्त आठ सहकारीले २ अर्ब ७३ करोड ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीबाट १५ करोड ९३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लगानीका नाममा अपचलन भएको छ । एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । धेरैजसो पैसावाल र शक्तिशाली हुन् ।

१५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी, प्राधिकरणमा साढे ११ हजार मात्र दर्ता

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा ११ हजार ६ सय ७७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । प्राधिकरणले मंगलबारसम्म १ हजार ८ सय ३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ ।

८ सय २ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणिकरणको काम सकिएर सञ्चालन अनुमति दिन मात्र बाँकी रहेको, ३ हजार ९ सय ९३ वटा सहकारी संस्थाको कागजात प्रमाणिकरण प्रक्रियामा रहेको र बाँकी ५ हजार ४८ वटा सहकारीले ‘ओटीपी’ लिइसकेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक एंव प्रवक्ता केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए । कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका र ओटीपी मात्र लिएका सहकारी संस्थालाई ३० दिनभित्र सञ्चालन अनुमति दिने भट्टराईले जानकारी दिए ।

हाल सबै प्रकृतिका गरी करिब ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मुख्य गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना भएको संस्था हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी ऐन २०७४ परिमार्जन गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा उक्त ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यो एक वर्ष यही चैत १७ गते (मंगलबार) सकिएको छ । यहीकारण प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सूचीकृत हुन आउने म्याद सकिएको जनाएको छ । यद्यपि ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनका लागि प्राधिकरणले सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जनका गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधनको मस्यौदा पनि पठाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।

ऐन संशोधनको काम संसदले गर्ने हो । यसकारण यसको प्रक्रिया केही लामो हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया मिति २०८२ मंसिर १० गतेदेखि प्रारम्भ भई मापदण्डको दफा ३(४) को व्यवस्था बमोजिम थप गरिएको समयावधि २०८२ चैत्र १७ गतेसम्म रहेको विदितै छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस अवधि भित्रमा सम्बद्ध सबै सहकारी संस्थाहरुले अभिलेखीकरणका लागि तोकिए बमोजिम लाग्ने दस्तुर भुक्तानी गरेको बैक भौचर र तोकिएको विवरण समेत प्रविष्ट गरी सक्नु पर्ने छ ।’ यदि कुनै संस्थाले तोकिएको अवधी भित्र दस्तुर भुक्तानी गरिसके पनि कुनै कारणवश पूर्ण विवरण प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेमा १७ वैशाख २०८३ गतेसम्म पूर्ण विवरण प्रविष्ट गर्न सक्ने सुविधा प्राधिकरणले दिएको छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पूर्ण विवरणहरु प्रविष्ट गरेका सहकारी संस्थाको मात्र विवरण रुजु गरी इजाजत पत्र प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।