काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले पीडितको बचत फिर्ता गर्न कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यसरी जफत भएको रकमबाट पीडित महिला, एकल महिला र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिन अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई अवैध रूपमा बैंकिङ कारोबार गरिरहेको, सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको र ठगी गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । निवेदकहरूले सहकारीले राष्ट्र बैंकको अनुमति बिनाबैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै दर्ता खारेजीको माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूबिच गर्ने बचत र बैंकले सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप फरक प्रकृतिको भएको ठहर गरेको छ ।

सहकारी ऐनअनुसार सदस्यकेन्द्रित कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नहुने भन्दै अदालतले सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने मागलाई भने अस्वीकार गरिदिएको छ । सर्वोच्चले ‘सहकारीका आन्तरिक कारोबार सदस्यमा सीमित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक छैन’ भन्दै रिट खारेज गरेको भए पनि सार्वजनिक हितका दृष्टिले भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले रिट खारेज गरे पनि अदालतले धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) लाई उद्धृत गर्दै पीडितको बचत सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको सम्झाएको छ । अदालतले नेपालको सहकारी कानुन (२०७४) मा भएका छिद्रहरूको पनि विश्लेषण गरेको छ । लेखापरीक्षणमा पारदर्शिता नहुनु, ऋण प्रवाहमा अनुशासन नहुनु र बचत बीमाको व्यवस्था नहुनुलाई अदालतले संरचनागत कमजोरी मानेको छ ।

अदालतको यो फैसलाले प्रस्ट पारेको छ– सहकारीलाई बैंक बनाउनु हुँदैन, तर बैंक जत्तिकै सुरक्षित नियमनको दायरामा भने ल्याउनैपर्छ । पसिनाको कमाइ सुरक्षाका लागि अब राज्यले ‘पीडित राहत कोष’ र ‘कठोर कानुनी कारबाही’को बाटो नपछ्याए यो संकट अझै गहिरिने अदालतको ठहर छ ।

साथै अदालतले सहकारी क्षेत्रको देखिएको संकटको सामाधानका लागि ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । पहिलो निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतले देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ सार्वजनिक गर्न र शंकास्पद सञ्चालक तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका शंकास्पद पदाधिकारीहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत सम्पत्तिको तत्काल लगत विवरण लिनु, सम्भव भएसम्म र समस्या समाधान नभएसम्म रोक्का राख्ने प्रक्रियामा जानू भनेको छ ।

त्यस्तै तोकिएको सीमा निर्धारण गरी सो सीमाभन्दा बढी कारोबार भएका सबै सहकारी संस्थाहरूमा यथाशीघ्र विशेष लेखापरीक्षण आरम्भ गर्नू, यस्तो विशेष लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्नु र सहकारी विभागमा समेत कार्यान्वयनको लागि पठाउनू भनिएको छ ।

दोस्रो निर्देशनात्मक आदेशमा पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र बनाउन सरकार र प्रदेश सरकारहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेश प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नू भनेको छ ।

कसूदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफतबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत सहकारी विकास शुल्क र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट प्राप्त रकमबाट पीडितलाई राहत भराउन सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘पीडित सदस्यमध्ये एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिनू’ आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै कसूदार ठहर भएका पदाधिकारीहरू तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत र कोषको प्रयोग गरी सबै पीडित सदस्यहरूलाई सावाँ रकम फिर्ता गर्ने एक समयबद्ध क्षतिपूर्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नू भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तेस्रो निर्देशनात्मक आदेश सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारी नियमन जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन मार्गदर्शन यथासम्भव चाँडो जारी गर्नू पनि भनेको छ । ‘कसैले पनि नियमन नगर्ने’ अवस्थाको अन्त्य गर्नू र प्रत्येक सहकारी संस्थाको स्पष्ट नियामक तोक्न आदेश दिएको छ ।

सबै सहकारी संस्थाहरूको मासिक वित्तीय विवरण एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ । सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्फत आफ्नो बचत तथा कर्जाको वास्तविक समयमा विवरण पाउन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको सीमा रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा दर्ता प्रमाणित लेखापरीक्षकद्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न र प्रतिवेदन सार्वजनिक डोमेनमा प्रकाशित गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा यथाशीघ्र बचत र कर्जाको अधिकतम अनुपात, एकल ऋण धारकमा अधिकतम जोखिम सीमा, क्षेत्रगत ऋण सीमा र तरलता अनुपातसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले चौथो निर्देशनात्मक आदेश शासन सुधारको विषयमा दिएको छ । तोकिएको रकमभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले न्यूनतम वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा गरेको अनिवार्य गर्नु भनेको छ ।

त्यस्तै एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्यले एकसाथ सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नु, पदाधिकारीहरूको अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा र पुनः उम्मेदवारी हुन कम्तीमा ४ वर्षको कुलिङ अफ अवधिको सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

साथै लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरूलाई साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, उनीहरूले सिधै नियामक निकायमा प्रतिवेदन गर्न सक्ने र उनीहरूलाई सञ्चालक समितिले बर्खास्त गर्न नसक्ने गरी स्वायत्त संरचना सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पाँचौँ निर्देशनात्मक आदेश स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा दिएको छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमान प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूका नाममा दिएको उक्त निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र विज्ञहरू रहने गरी एक स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्नू भनेको छ । यो आयोगले विगत १० वर्षमा भएका सहकारी हिनामिनाका सबै घटनाहरूको व्यापक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।

त्यस्तै सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नु र अध्ययनको निष्कर्षबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ ।
साथै कसुदार ठहरिएका पदाधिकारीहरू र ऋण अपचलनकर्ताहरूको स्वदेशी वा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया बढाउनु र पीडित सदस्यहरूको क्षतिपूर्तिमा प्रयोग गर्नू भनेको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का प्रावधानहरूसमेतलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नू भनेको छ ।

अदालतलको छैठौँ निर्देशनात्मक आदेशमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको विषयसँग सम्बन्धित छ । त्यस्तो निर्देशन राष्ट्रिय कानुनी सहायता समिति र सम्बन्धित निकायहरूका नाममा दिएको छ । सहकारी पीडित सदस्य, विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराउनू भनेको छ ।

साथै प्रत्येक जिल्लामा सहकारी उजुरी सुन्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्नू र अनलाइन उजुरी दर्ता, एसएमएस अपडेट र टोलफ्री हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याउनू भनेको छ । दुर्गम क्षेत्रका पीडितहरूका लागि मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गर्नू, जसले घरदैलोमा कानुनी सेवा प्रदान गर्नेछ भनेको छ ।

सर्वोच्चले दिएको सातौँ निर्देशनात्मक आदेशमा कानुनी सुधारको विषय औँल्याएको छ । सहकारी संकटको विषयमा कानुन सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, संघीय संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमान प्राधिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

आदेश प्राप्त भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ लाई देहायका प्रावधानहरू समावेश गर्दै संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

–सहकारी संस्थाका उद्धेश्यहरू विपरीत तथा सदस्यहरूभन्दा बाहिर गरिएका लगानीहरू तोकिएको समयभित्र संस्थामा फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था,
–निक्षेप बिमा योजनाको अनिवार्य व्यवस्था,
–पदाधिकारीको स्पष्ट व्यक्तिगत दायित्व र अयोग्यता व्यवस्था र कारोबार आकारका आधारमा नियमनको स्तरीकृत व्यवस्था ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारी नियमनमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने नियमावली वा आवश्यकता अनुसार मापदण्डहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी लागु गर्नू भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब–किताब जाँच गर्नको लागि उचित र आवश्यक माददण्ड र कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी सोको कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी आदेश जारी भएको छ ।

सहकारी विभाग एवम् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकारणले नेपाल राष्ट्र बैंङ्कबाट भएको निरीक्षण एवं हिसाबजाँच प्रतिवेदनबाट औंल्याएका सिफारिसहरूको तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनेको छ ।
साथै अदालतले आठौँ निर्देशनात्मक आदेश सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ ।

सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा दिएको निर्दोशनात्मक आदेशमा सहकारी सदस्यहरूका लागि वार्षिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू भनेको छ ।

साथै सदस्यहरूले वित्तीय प्रतिवेदन पढ्न, बुझ्न र आफ्नो अधिकारका बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरता विषय समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नू भनी पनि आदेश जारी भएको छ ।