काठमाण्डौ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक संघीय संसद्को आफ्नै आधुनिक भवनको बहुउद्देशीय हलमा अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको मुख्य हल पूर्ण रूपमा तयार अहिलेसम्म भइसकेको छैन । उक्त हलको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएकाले संसद भवनभित्रकै बहुउद्देशीय हलमा बैठक भइरहेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन जेनजी आन्दोलनमा जलेपछि सिंहदरबारस्थित संसद्को नयाँ भवनमा बैठक भइरहेको छ, तर मुख्य भवन तयारी भएको छैन । उक्त भवन बन्न अझै केही समय लाग्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले संसद् भवनको कार्यप्रगतिका विषयमा गरेको छलफलमा विभागले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

सिंहदरबार परिसरमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । पाँच तलाका अग्ला भवन ठडिइसके पनि समग्र निर्माण प्रगति भने अहिलेसम्म ९४ प्रतिशत मात्रै भएको भवन विभागले जनाएको छ । आजको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संसद् भवनमा गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सांसद गोमादेवी तिमिल्सीनाले आगामी बजेट भाषण नयाँ संसद् भवनमा बसेर सुन्न पाउनुपर्ने बताइन् । ३ वर्षमा सक्नुपर्ने काम साढे ६ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सरकारसँग उनले गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै, अर्का सांसद रञ्जित कर्णले साढे ६ वर्षसम्म संसद भवन तयार नहुनुमा सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार रहेको बताए । उनले समय थप हुँदै जाँदा लागतसमेत बढेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘अब आगामी बजेट नयाँ भवनमा बस्न पाउनेगरी निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो परिवर्तनको मर्मअनुरुप सरकारी कर्मचारीहरूले कामको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संसदभवनमा बसेर सुन्न पाउनुपर्ने उनको पनि माग थियो ।

त्यस्तै, अर्का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले ठेक्का प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका विषयमा प्रश्न गरे । उनले सिंहदबारभित्रै आयोजना निर्माण प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुन दुखत भएको बताए । उनले आगामी बजेट नयाँ संसदभवनबाट सुन्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

२०७६ असोज १ गते शिलान्यास गरिएको भवन ६ वर्ष पूरा हुँदासमेत निर्माण सम्पन्न भएको छैन, तर सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोरा जानकारी दिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ भवनबाटै ल्याउन सक्ने गरी काम भइरहेको संकेत गरे । तर उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण नयाँ भवनबाटै गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए पनि यकिन भने गरेनन् ।महानिर्देशक बोहोराले सकेसम्म चाँडै काम सक्ने गरी निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संसदभवनको प्रतिनिधि सभा कक्षबाट ल्याउने गरी काम भइरहेको छ, तर अहिले भित्री कामहरू भइरहेको छ ।’

त्यस्तै, संघीय संसद भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले विगतका गल्ती र कमजोरीलाई सुधार्दै आगामी असार मसान्तभित्र मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । उनले हाल भवनको मुख्य सिभिलतर्फको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेका कारण वित्तीय प्रगति भने ८४ प्रतिशत मात्र देखिएको समितिलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यति ठुलो र संवेदनशील आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको छ । २०७६ साल असोज १६ गते सम्झौता भई सुरु भएको यस कार्यको भौतिक प्रगति करिब सकिने चरणमा ९३.५ प्रतिशत छ ।’ उनका अनुसार भवनभित्रको आन्तरिक सजावट (इन्टेरियर), फर्निचर, सूचना प्रविधि (आईटी), वातानुकूलित प्रणाली (एचभीएसी) र सुरक्षा प्रणाली जडानको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयोजना स्थलमा आइसकेकाले अब जडानको कामले गति लिने उनको भनाइ छ ।

छाना बनाउने काम पनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको छ । अहिले माथि डोमको काम भइरहेकाले तल भुइँमा टायल बिछ्याउने काम रोकिएको उनको भनाइ छ । छानाको काम सकिनासाथ टायलको काम सुरु हुने जानकारी दिए । प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले साइटमा दैनिक ४३० देखि ४५० जना कामदारले रातदिन काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी प्रतिनिधिसभा भवनमा फल्स सिलिङको काम सकिएको छ ।’

किन भयो काममा ढिलाइ ?

सुरुवाती सम्झौताअनुसार यो भवन ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, ६ वर्ष लाग्दा पनि काम नसकिनुको पछाडि विभिन्न गम्भीर प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक कारणहरू रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भने,‘ नेपालको निर्माण अभ्यासलाई हेर्दा सुरुमै ५ वर्षको म्याद दिएको भए ठेकेदारले काम सक्न ८ वर्ष लगाउँथे । ठेकेदारलाई दबाबमा राख्न र छिटो काम गराउन मात्र हामीले रणनीतिक रूपमा ३ वर्षको म्याद राखेका थियौँ । तर, कोभिड र साइट क्लियरिङले गर्दा यो समय ६ वर्ष पुग्न गयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यस्तो भवन बन्न ५–६ वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो ।’

भवनको बाहिरी संरचना (आर्किटेक्चरल र स्ट्रक्चरल) को डिजाइन मात्र तयार गरेर निर्माण सुरु गर्दा समस्या भएको उनले बताए । पछि इन्टेरियरको काम गर्ने बेलामा मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ र एयर कन्डिसनिङको डिजाइन नहुँदा ठुलो समस्या आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक बोहोराले निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारक लो बिड भएको बताए । ‘हामीले सरकारी मापदण्ड अनुसार १ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेर इस्टिमेट गरेका हुन्छौं । तर ठेकेदारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै ६० हजारमै काम गर्छु भनेर ठेक्का हाल्छन्,‘ उनले भने,‘ ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिएपछि ठेकेदारसँग नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या हुन्छ ।’

ठेकेदारले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिएपछि काम अलपत्र पार्ने र पछि विभिन्न बहाना बनाएर म्याद थप्ने प्रवृत्ति बढेको बोहोराले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले यसलाई संशोधन नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान नहुने महानिर्देशक बोहोराले औंल्याए ।

लागत १ अर्बले बढ्नुको कारण के हो ?

सांसदहरूले भवनको लागत दोब्बर भएको वा अत्यधिक बढेको भन्दै प्रश्न उठाए । उक्त विषयको जवाफमा विभागका महानिर्देशक बोहोराले सुरुवाती चरणमा सिभिलतर्फको ठेक्का ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताए । उनले अहिले भेरिएसनमार्फत लागत ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै यो लागत वृद्धि मूल्य वृद्धि नभई भेरिएसन भएको प्रस्ट पारे ।

‘हामीले ३ वर्षको ठेक्का अवधिमा जति मूल्य वृद्धि हुन्छ । त्यो सम्झौता अनुसार नै दिने हो । तर, लागत बढ्नुको मुख्य कारण सुरुमा लम्पसममा राखिएका कामहरूको यथार्थ डिजाइन आउँदा परिमाण बढ्नु र नयाँ प्रविधिका सामग्रीहरू थपिनु हो ।’