काठमाण्डौ । सरकारले कृषि उपजको बिक्री वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव कम गरी किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अब देशका प्रमुख कृषि थोक बजारहरूमा किसानका लागि छुट्टै ‘किसान सेड’ (बिक्री स्थल) अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो ।

बजारमा कृषकहरूको सिधा पहुँच सुनिश्चित गर्दै कृषि उपजको तह कम गर्न र किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के छ निर्णयमा ?

कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित ११ वटा कृषि थोक बजारहरू, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र स्थानीय तहमा सञ्चालित हाटबजारहरूमा ’फार्मर्स सेड’को अवस्थाबारे तत्काल अध्ययन गरिनेछ ।

निर्णयअनुसार ती बजारहरूमा किसान सेडको संरचना भए/नभएको र भएका ठाउँमा सञ्चालनमा रहे/नरहेको अनुगमन गरिनेछ । यदि संरचना भएर पनि सञ्चालनमा नआएका भए तिनलाई यथाशक्य छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

कोटा निर्धारण: १० र ५० प्रतिशतको नियम

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कृषि थोक बजारहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टलहरू किसान समूह वा सहकारीमार्फत अनिवार्य रूपमा ’किसान सेड’का लागि छुट्याउनुपर्नेछ । यसैगरी, स्थानीय तहमा सञ्चालित हाटबजारहरूमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

स्वदेशी र रैथाने उपजलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय तथा रैथाने बाली र व्यावसायिक उपजहरूलाई नेपाली किसानमार्फत नै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । यसबाट एकातिर किसानले उचित मूल्य पाउनेछन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि ताजा र स्वदेशी उत्पादन सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।