काठमाण्डौ । सरकारले निर्माणाधीन पुलहरूमा अघिल्ला आर्थिक वर्ष सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १ सय ६२ निर्माणाधीन पुल र स्थानीय सडक निर्माण अन्तर्गत २०७९/८० सम्म ठेक्का व्यवस्था भइसकेका ३ सय ३ पुलको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर तथा थप बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला वर्ष सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा सरकारलाई हरेक वर्ष दबाब दिँदै आएका छन् ।

उता, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०८१/८२ वा त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमको भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेकोमा चालु आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा क्रियाकलाप थप गरी रकमान्तर मार्फत उक्त बाँकी दायित्व फरफारक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

साथै, विगतका आवहरूमा निर्माण सुरु भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, तर २०८२/८३ को मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन छुटेका कार्यक्रमलाई चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी रकमान्तर मार्फत सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

विगत आर्थिक वर्षहरूमा क्रमागत तथा बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन भएका एवं अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिई ठेक्का सम्झौता भएका कार्यक्रमका हकमा, चालु आव विनियोजित बजेट अपुग भए रकमान्तर मार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आज मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।