काठमाण्डौ । सरकारले खर्च कटौतीको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारी कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा गर्न रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साेमबार सूचना जारी गर्दै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई बैठक, गोष्ठी र तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू महँगा होटलमा नगर्न सोमवार एक निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले मातहतका कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष/तालिम कक्ष प्रयोग गर्न–गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको यो निर्देशनसँगै अब भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागले होटलमा कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन् ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र लगायतका निकायहरूले पनि आफ्ना सबै औपचारिक कार्यक्रमहरू सरकारी भवन वा कार्यालयकै हलमा गर्नुपर्ने छ ।

नापी अधिकृत ई. अनिप क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइसकिएको छ। सरकारको यस कदमले होटल र रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च जोगिने र सरकारी ढुकुटीको दोहन कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।