काठमाण्डौ । सरकारले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहका नाममा हुने बेथिति र विकास बजेटको दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा कडा व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको दायरा र सर्तहरूलाई संकुचित पार्दै वास्तविक जनसहभागितालाई जोड दिइएको छ।
विगतमा उपभोक्ता समितिका नाममा ठेकेदारले काम गर्ने र डोजरे विकासले बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति बढेको जनगुनासो आएपछि सरकारले ऐनको दफा ४४ मा व्यापक फेरबदल गरेको हो।
संशोधित ऐनअनुसार अब उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गराउन निम्न ५ वटा सर्तहरू पुरा हुनैपर्नेछ।
१. जटिल प्रविधि आवश्यक नपर्ने: अबदेखि मेसिनरी उपकरण वा जटिल इन्जिनियरिङ प्रविधि चाहिने ठुला कामहरू उपभोक्ता समितिलाई दिन पाइने छैन ।
२. मितव्ययिता र दिगोपनः काम गराउँदा खर्च कम हुने, गुणस्तरीय हुने र त्यो परियोजना दिगो हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ ।
३. स्थानीय श्रम र सीपको प्रयोग: उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा अनिवार्य रूपमा स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसले बाहिरबाट ठेकेदार वा कामदार ल्याउने परम्परालाई निरुत्साहित गरेको छ ।
४. स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना: निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउने हुनुपर्नेछ ।
५. मर्मत सम्भारको जिम्मा: निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजनाको मर्मत सम्भार र सञ्चालन सोही उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहले गर्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै ऐनको नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई केवल निर्माणमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको क्षमता विकासमा पनि जोड दिएको छ ।
निर्माण कार्यका क्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न तालिम केन्द्र, लघु उद्यम वा साना व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणसँगै स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुधारमा पनि मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
अर्थ चाैतारी ।
