काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताएका छन्। सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन खोजेको बताउँदै पीडितहरूलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताए।

उनकाअनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सिधै सहकारी पीडितलाई जाँदैन। यो रकम सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई ‘बीउपूँजी’ को रूपमा व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ। उनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडा रूपमा असुलउपर गरेर नै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताए। सहकारी ठगहरूको खोजीकार्य तीव्र पारिएको बताउँदै उनले सरकारी कोषबाट पैसा लगेर वितरण गर्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेबाटै असुल गर्नेगरी सरकार लागेको बताए।

सचिव भुजेलले भने,–‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वार्षिक बजेटमै राखेको २५ करोड रुपैयाँ अहिले निकासा दिएको मात्रै हो। अब समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले यसलाई बीउपूँजीको रूपमा परिचालन गर्छ र यसको अर्थसरकारी कोषबाट पैसा लैजाने अनि वितरण गर्ने होइन। हामीले असुलीमा नै एकदम कडा गर्ने हो, आखिरमा सहकारीबाट जसले अपचलन गरेका छन्, त्यो रकम असुल गरेर बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतैतिर ध्यान हाम्रो केन्द्रित भएको छ। असुली गर्न विभिन्न चुनौतीहरू छन् तैपनि हामी लागिरहेका छौँ। असुलीमा कडाइ गरेरै उठेको रकम वितरण गर्ने हो।’

सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको ‘बद्मासी’ भएको बताएका छन्। सहकारीहरू स्व–नियमनमा चल्नुपर्ने स्वायत्त संस्था भएपनि सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण हजारौँ वचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उनको भनाइ छ। सहकारीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूबारे प्रष्ट पार्दै सचिव भुजेलले सरकार यसबाट पन्छिन नमिल्ने र समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। अहिले एउटै व्यवस्थापन समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी हेर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने धारणा राखे।

सचिव भुजेलकाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई स्वायत्त, सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाइने भुजेलले बताए। यसो गर्दा सहकारी विभागले अन्य प्रकृतिका सहकारी हेर्ने र प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मात्रै विशेष नियमन गर्नेछ। सचिव भुजेलले सहकारीका विभिन्न संघ–महासंघहरूले वचत र ऋणको कारोबार गर्दा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमनमा ध्यान नदिएको समेत बताए। उनकाअनुसार संघहरू प्रवद्र्धनको काममा लाग्नुपर्नेमा कारोबारमा केन्द्रित भए, जसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न गएको हो। अहिलेको कानुनले संघहरूलाई कारोबार गर्न दिए पनि अब बन्ने ऐनमार्फत यसलाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए।

प्रारम्भिक सहकारीले मात्र वचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने सुझाव आएकाले संघहरूलाई यस्तो कारोबार बन्द गर्न वा बैंकमा परिणत हुनका लागि ३ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। सचिव भुजेलले सहकारीको समस्या केन्द्रमा मात्र सीमित नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र बचत फिर्ताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार ऐन संशोधनमार्फत दिन लागिएको बताए।

कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले यो प्रक्रिया शुरु गरिसकेको पनि उनको भनाइ थियो। उनकाअनुसार सहकारी विभागको भूमिकालाई कायम राख्दै नियमनकारी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ रहेको छ।