काठमाण्डौ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र ऋणीहरूले बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेर फिर्ता नगरेपछि सरकारले ‘ठुला माछा’ हरूलाई कानुनी घेरामा ल्याउन सक्रियता बढाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबार दोस्रो पटक ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १०९ जना ठुला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो। समितिको वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको यो सूचीमा नाम चलेका व्यापारिक घरानादेखि सञ्चार माध्यमसम्म समेटिएका छन्। यसअघि गत २४ गते पनि समितिले १० वटा सहकारीका ९२ जना ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

समितिले यस पटक कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका क्रमशः १०, १० र ९ जना ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रो कृषि सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटका १०-१० जना ठुला ऋणीहरूलाई पनि कालोसूचीमा राख्दै भुक्तानीका लागि आह्वान गरिएको छ। शिव शिखर बहुउद्देश्यीय, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, र लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पनि १०-१० जना प्रभावशाली ऋणीहरू समितिको निशानामा परेका छन्।

विशेष गरी ललितपुरस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेहरूको सूचीमा एक स्थापित सञ्चार माध्यम समेत भेटिनुले सहकारीको रकम दुरुपयोगको जालो कतिसम्म जेलिएको छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ। सो संस्थाका अधिकांश ठुला ऋणीहरूमा व्यक्तिभन्दा बढी निजी कम्पनीहरू देखिएका छन्, जसले सर्वसाधारणको बचतलाई संस्थागत रूपमै दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत यी ऋणीहरूलाई तत्काल कार्यालयमा उपस्थित भई साँवा र ब्याज बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

यदि तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको राहदानी रोक्का, बैंक खाता रोक्का र चल-अचल सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेपछि ठगीमा परेका बचतकर्ताहरूमा केही आशा पलाएको छ। यद्यपि, यी ठुला ऋणीहरूबाट रकम असुल गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गराउनु अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।