काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा सुधारका कामहरु सुरु भएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा उनले तत्काल गर्न सकिने सुधारका कामहरु सुरु गरी नतिजासमेत देखिन थालिसकेको र दीर्घकालीन सुधारका लागि पर्याप्त गृहकार्यसहित विषयगत रुपमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

छोटो अवधिमा यी सबै विषयलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न चुनौती भए पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे। हाल तत्काल फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ।”

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारेको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिइने बताए।

हाल दुई वटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। साथै, नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

यसबारे विद्यमान नियम कानूनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे। सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए।

जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ। कुनै निकाय, संस्था वा कर्मचारीबाट गलत कार्य भएको सूचना प्राप्त भए राज्यका निकाय सक्रिय बनाइने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। कानुन, विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पार्दै उनले कहीँकतै कानुन र विधिविपरीतका काम भएको देखिएको सञ्चारमाध्यामले समेत निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्र बलियो भएन भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताए। विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गरिने उनले बताए। सरकारले विज्ञापन वितरण तथा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियाबाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारे।