काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकामा बिक्री-वितरण भइरहेको चामलमा घातक विषादीको अवशेष भेटिएको भन्दै परेको उजुरीलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौंले दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । यसअघि अदालतका स्रेस्तेदारले क्षेत्राधिकारको कारण देखाउँदै दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको उक्त मुद्दालाई न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासहितले नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाई उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री हुने चामलको नमुना परीक्षण गर्दा ८३ प्रतिशतमा विषादीको अवशेष पाइएको दाबी गरिएको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत नमुनामा दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका विषादी फेला परेको र त्यसमा प्रतिबन्धित ‘ट्राइसाइक्लाजोल’ र ‘आल्मुनियम फस्फेट’ जस्ता विषादीको प्रयोग भएको उल्लेख छ ।
धान किसान र थोक व्यापारीहरूले यस्ता हानिकारक रसायनको प्रयोगलाई सामान्य अभ्यासको रूपमा अपनाउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै मञ्चले अदालतको ढोका ढकढकाएको थियो । अदालतले नेपालको संविधानको धारा ४४ लाई उद्धृत गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक रहेको स्मरण गराएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विषादीयुक्त चामलको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको अवस्थामा यसलाई अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्न मिल्दैन ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ र ५० बमोजिम उपभोक्तालाई पर्न गएको हानि-नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउन र दोषीलाई कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था रहेको आधारमा अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भनेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब विपक्षी बनाइएका व्यवसायी र संघसंस्थाहरूका नाममा म्याद जारी गरिनेछ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद गुज्रिएपछि अदालतले ‘अन्तरकालीन आदेश’ का सम्बन्धमा थप छलफल गर्नेछ । यो मुद्दाले काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्ताहरूको दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने चामलको शुद्धता र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
