काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेकाले लक्षित योजनालाई सघाउ पुर्‍याउने गरी आगामी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिएकी हुन्।

नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र संस्थागत पुनर्संरचनाबिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेटमार्फत ती कुरामा सुधार गरिने स्पष्ट पारिन्। उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति समेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका साथै विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। विद्युत ऐन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र यसलाई संसदमा पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरिन्।

बैठकमा सचिव दवाडीले भनिन्, ‘सरकारले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू र रन–अफ–रिभर आयोजनाहरू दुवैलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति बनाइएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विद्युत ऐन संशोधन प्रक्रियामा छ र संसदमा पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। तर मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय र कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’

हाल २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेको भए पनि मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच समन्वय तथा कार्यविभाजन अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव दवाडीको भनाइ छ।