काठमाण्डौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। कानुनसम्बन्धी जानकारीलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्दै मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म ल्याएको हो।

यसमार्फत नागरिकले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्षरूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताइन्।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा गई ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्’ भन्ने ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी कुन दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव रहेको हो स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।