काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले काठमाण्डौको सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूलाई अमानवीय ढङ्गले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले विस्थापित नागरिकलाई न्यूनतम व्यवस्थासमेत नगरी राखिएको आरोप लगाएका हुन्। दुवै समितिले नागार्जुनको इचङ्गुमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा विस्थापित परिवारको अवस्था दयनीय देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ।

बैठकमा सांसदहरूले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको अभियानप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक पुनर्स्थापनाविना डोजर चलाइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अझै पनि सुकुमबासी बस्ती भत्काउने काम भइरहेको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुमबासीले संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको बताए। स्थायी समाधानविना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको भन्दै उनले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था दर्दनाक रहेको र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पनि अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।

‘भूमिहीन सुकुमबासीहरूले मानव भएर मानवअधिकार, संविधानको अधिकार प्राप्त गरे कि गरेनन्? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसमा विधिको शासन भयो कि भएन? स्थायी समाधानको उपाय नगरी भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई उठाउन उपयुक्त थियो कि थिएन? त्यसको बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै भत्काउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोक लगाइसकेको छ, तर पनि कतिपय ठाउँमा अझै पनि घरटहरा भत्काउने काम भइरहेको छ। नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ। होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त दर्दनाक तस्बिर देखिन्छ। सरकारले दिने भनेको राहत पर्याप्त छ कि छैन? सरकारले दिने सानो रकमले उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ ?’

कांग्रेसकै सांसद ललितजङ्ग शाहीले व्यवस्थित बसोबासको विकल्प नदिई नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवअधिकारविपरीत भएको बताए। होल्डिङ सेन्टरमा शुद्ध खानेपानीको समेत अभाव रहेको र ढल मिसिएको पानी पिउन बाध्य पारिएको भन्दै उनले तत्काल स्वच्छ खानेपानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न र सरसफाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।

‘अव्यवस्थित बसोबास हुनु राम्रो कुरा होइन, तर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था नगरी निरीह नागरिकलाई उठाइएको छ। त्यो मानवअधिकारविपरीत छ। अझ होल्डिङ सेन्टरमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय के देखियो भने ढल मिसिएको पानी खाइरहेको देखियो। योभन्दा संवेदनशील विषय अरू के हुनसक्छ?,’ शाहीले भने, ‘तत्काल उनीहरूलाई ढल मिसिएको पानी खानलाई रोकेर स्वच्छ, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। लत्ताकपडा, खानपान, सरसफाइलगायतको अभावका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहयोग लिएर भए पनि सरकारले उनीहरूलाई राहत देओस्।’

सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना नबनाई इगोका आधारमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाए। उनले सरकारले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी आफू पपुलर हुनका लागि डोजर चलाएको बताए। देशभर डोजर आतङ्क चलेको उल्लेख गर्दै उनले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाए।

‘हाल काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशभर नै डोजर आतङ्क चलेको छ। हालै सरकारले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार दिने निर्णय गरेको छ। यो केका लागि दिएको हो? सरकार आफैँ भनिरहेको छ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा छैन भन्ने फेरि पैसा बाँड्ने काम गरिरहेको छ। यो सुकुमबासीलाई केही समय खुसी पार्नका लागि मात्रै दिएको हो कि? आजसम्म कति मन्त्रीहरू जानुभयो, होल्डिङ सेन्टरमा ?’ थापाले प्रश्न गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे। देशभर करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले १५ हजार रुपैयाँले समस्या समाधान नहुने बताए।

‘देशको करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित रहेका छन्। उनीहरूको भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारले हाललाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई मासिक १५ हजार दिएर हटाउन खोजिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘१५ हजार मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूलाई बसोबास गराउने हो।’

नेकपाकै सांसद उदयबहादुर बोहोराले सुकुमबासीको पहिचान र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे। पुनर्स्थापनाका लागि घोषणा गरिएको २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा जसरी डोजर लगायो, यो तरिका असाध्यै बेठिक भयो। यो गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसले जुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो पुर्‍याउन सकेन। पहिला सुकुमबासीको पहिचान गरेर उनीहरूको बस्ने आवासको व्यवस्था गरेर बल्ल को सुकुमबासी, को हुकुम्बासी हो भन्ने छुट्याएर बस्तीमा डोजर चलाउनुपर्ने थियो। यहाँ मानवअधिकार हनन भएको छ,’ बोहोराले भने, ‘सरकारले १५ हजार दिने भनेको छ, त्यो पनि दिएको छ कि छैन? पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार दिने भनेको छ, त्यति रकमले के–के व्यवस्था हुन्छ? त्यो पनि पुगेको छ कि छैन, उही प्रचारका लागि मात्रै हो कि ?’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनाहीन भएको आरोप लगाए। राज्य आफैँले विपत्ति सिर्जना गरेर राहत बाँड्नु अनुचित भएको भन्दै उनले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि राज्य आतङ्क मच्चाएर राहतको नाममा सरकारले ढोङ गरिरहेको बताए।

‘यो सरकारसँग मानवीय संवेदना छैन। तत्कालीन सरकारका प्रमुख केपी ओली र प्रचण्ड हुँदाखेरि उहाँ (बालेन्द्र साह) काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चलाउन खोजेको डोजर त्यतिबेला सहयोग भएन, यसलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै डोजर चलाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो झोकमा अहिलेको यो सरकारले सुकुमबासीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्रै देखेको छ,’ विष्टले भने, ‘प्राकृतिक विपद् परेको बेलामा राज्यले सहुलियत दिने हो। राज्यले राहत दिन्छ, तर यो सुकुमबासीको बस्तीमा डोजर लगाएर सरकार आफैँले विपद् सिर्जना गरेको हो। सरकार आफैँले राज्यलाई घाटा हुने काम गरेको छ। किन दिनुपर्ने थियो अहिले १५ हजार र ३० हजार? के विपत्ति आइलागेको हो, यो? विपत्ति आफैँले उत्पत्ति गरेर, राज्य आतङ्क मच्चाएर जनताको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्ने? शासक संवेदनहीन भयो भने उसले गर्ने क्रूरता नै हो।’

नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बालेन्द्र साह काठमाडौँको मेयर हुँदा भूमिहीन समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाए। भूमिहीन नागरिक पहिचानका लागि कुनै काम नै नगरेको उनको दाबी छ। काठमाडौँ जिल्लामा २ हजार ८ सय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको रेकर्ड भए पनि महानगरपालिकाबाट एक जनाको पनि नाम भूमि आयोगमा सिफारिस नभएको उनले बताए।

‘काठमाडौँ जिल्लामा २ हजार ८ सय परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित भएको रेकर्ड रहेछ। अचम्मको कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो सङ्ख्या शून्य छ। काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ एक जना पनि भूमिहीन छैनन्। एक जना पनि अव्यवस्थित बसोबासी छैनन्। भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा एक जनाको पनि नाम सिफारिस गरिएको छैन,’ पोर्तेलले भने, ‘हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले महानगरमा भूमिहीन नागरिक छन् कि छैनन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन नै गर्नुभएन। यो भूमिहीन, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न उहाँ नलागेकै देखिन्छ।’

एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाइन्। गरिब, विपन्न तथा सुकुमबासीको अभिभावक सरकार बन्न नसकेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार सुकिलामुकिलाहरूको सरकार भएकाले गरिब विपन्नहरूको समस्या बुझ्न नसकेको बताइन्।

‘सरकार गठन भएको केही दिनमै सुकुमबासी बस्ती उठाउनुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो? १०० दिनमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो होला नि। सरकारसँग पाँच वर्षको समय थियो, सरकारले कार्ययोजना बनाएर सुकुमबासीलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो,’ मेचेले भनिन्।

बैठकमा सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा गुणस्तरीय खाना नदिएको, लत्ताकपडा तथा आवासको व्यवस्थापन राम्रो नदेखिएको, बालबालिका विद्यालय जान नपाएको, स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालयको अभाव देखिएको बताएका थिए। उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरलाई न्यूनतम मानव बसोबास मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।