काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा मोटर पावरको आधारमा कर लाग्ने प्रावधान हटेको छ । यसअघि पीक पावरका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको हो । अब सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्नेछ । गाडी आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा हुने मूल्यमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने प्रावधान ल्याइएको हो ।
यस्तै, ईभीमा अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको छ । बजेटमार्फत अन्तःशुल्क खारेज गरेर सरकारले नयाँ कर ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ लगाउने भएको छ । यो पनि मूल्यका आधारमा लाग्नेछ । यस अन्तर्गत २० लाखसम्म मूल्य तोकिएका ईभीमा २.५ प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लाग्नेछ । अर्थात्, यो समूहमा पर्ने ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र थप २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लाग्नेछ ।
३० लाखभन्दा बढी ४० लाखसम्म मूल्यका ईभीमा १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । यसआधारमा यो समूहका ईभीको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क गरी जम्मा ३५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
४० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म मूल्य तोकिएका ईभीमा ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तोकिएको छ । यसकारण यो समूहमा पर्ने ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल र ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क गरेर कुल ९० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क गरेर १३० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
अर्थ चाैतारी ।
