काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम भए पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल), कमजोर निजी लगानी र रोजगारी सिर्जनाको चुनौती अझै कायम रहेको जनाएको छ।

आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि एसडीआर ३१.३२ मिलियन (करिब ४२.९ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अन्तिम किस्ता स्वीकृत गरेको छ। यससँगै सन् २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले कुल एसडीआर २८२.४२ मिलियन (करिब ३८४.१ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्ती तथा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको आईएमएफको निष्कर्ष छ। यद्यपि नयाँ बहुमत सरकार गठनपछि नीतिगत स्थिरता बढ्ने र आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत तथा त्यसपछिको वर्ष ५.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आईएमएफले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जनवरी २०२६ सम्म खराब कर्जा अनुपात ५.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा सहकारी क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। साथै एफएटीएफको ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

सकारात्मक पक्षमा आईएमएफले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.८ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने तथा आयात धान्ने क्षमता १२ महिनाभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह जीडीपीको ३३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आईएमएफले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुशासन सुधार, सार्वजनिक लगानी प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता र युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।