काठमाण्डौ । वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच हुने कर्जा कारोबारलाई ‘अन्तरबैंक सापटी’ मा गणना नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रमका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू बीच हुने कर्जा प्रवाहलाई नियमित अन्तरबैंक कारोबारको दायराबाट बाहिर राखिएको हो ।
यस विशेष व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको पूर्ण विवरण भने अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले सामान्य अन्तरबैंक कारोबारको हकमा भने कडाइ गरेको छ । अन्य साधारण सापटीको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले एकआपसमा प्रदान गर्ने रकमलाई नियमित कर्जा सापटीको रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबारकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो साधारण अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था छ ।