काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट तथा आर्थिक मामिलामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आगामी आर्थिक रणनीति स्पष्ट पारेका छन्। बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र बजेट गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्मा उठेका सवालहरूको खण्डन गर्दै उनले सरकारको आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे।
पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने र रकम थुप्रिएर बस्ने प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ। आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे। विनियोजन ऐनको व्यवस्था बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे। आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिकतर्फ २४७ अर्ब र आन्तरिकतर्फ ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट नघटाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले यसका लागि पर्याप्त साधन-स्रोत र कानुनी सरलीकरण सुनिश्चित गरिएको बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै अर्थमन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको छ। बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे। मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ। यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने उनले प्रष्ट पारे। युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे। मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थ चाैतारी ।
