काठमाण्डौ ।  नेपाल वित्तीय संस्था संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीको चुनौती र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मा भइरहेको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिनुपर्ने माग संघले अघि सारेको हो ।

विशेष गरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूलाई साँवा-ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने र कर्जा नवीकरण गर्ने जस्ता सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने संघको मुख्य सुझाव छ ।

संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

अधिकांश बैंकिङ कर्जा धितोमा आधारित हुने भएकाले धितोको वास्तविक मूल्यको निश्चित हिस्सालाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, जोखिम फैलिएको हुने भन्दै घर, सवारीसाधन र व्यक्तिगत जस्ता खुद्रा (रिटेल) कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जाको सीमाबाट मुक्त गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । यसका साथै, संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेट्न र हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमालाई ३ प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने, बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्ने सीमा बढाउनुपर्ने र वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत पेस गरिएको छ ।