काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले गति लिएको छ । मुख्य निर्माण कम्पनीसँग गत २०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।
विद्युत् उत्पादनसँगै यो परियोजनाले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारको बलियो आधार तयार गरिरहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सञ्जय सापकोटाले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुईवटा अर्ध–जलाशययुक्त (PROR) आयोजनाहरू अघि बढाएको छ । यस अन्तर्गत जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला–ए आयोजनाबाट १२४.३५ मेगावाट गरी कुल २३०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
फेरिँदै डोल्पाको पूर्वाधार र यातायात
आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुअघि नै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइसकेको छ । कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडक खण्डको कठिन भिरमा ट्र्याक खोल्ने कार्य तथा पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गरिसकेको छ ।
“करोडौँ रुपैयाँमा निर्मित यी संरचनाले आयोजनालाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएका छन्,” सिइओ सापकोटाले भने, “विगतमा घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै यातायात सहज बनेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालगन्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने र वर्षायाममा बाटो बन्द हुने अवस्था थियो, अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाण्डौसम्म रात्रि बस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत बनेको छ ।”
यो सडक सञ्जालले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक र छोटो मार्गको काम गर्ने हुनाले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वार्षिक ३८ करोड बढी रोयल्टी
आर्थिक दृष्टिले पनि यो परियोजना कर्णालीका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने देखिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि राज्यले वार्षिक करोडौँ रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । जसमध्ये संघीय सरकारले करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन ठुलो टेवा पुग्नेछ ।
पहिलोपटक फरक शेयर र वित्तीय मोडल
यो आयोजना नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक फरक शेयर स्वामित्व र स्वदेशी पूँजीको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमुना आयोजना हो । कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको संयुक्त ५१ प्रतिशत (बहुमत) स्वामित्व रहनेछ भने सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ (ROW) भित्र पर्ने जग्गाधनीका लागि ३ प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ ।
परियोजनाका लागि आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी पूर्ण रूपमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जुटाइएको छ । यसमा नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरेका हुन् ।
तयारी तीव्र
हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA), उत्पादन अनुमति पत्र तथा उद्योग दर्ता जस्ता सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेका छन् । त्यस्तै, १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए आयोजनाको पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण र पीपीएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । यो आयोजनाको सर्भे र डिजाइन पूर्ण रूपमा नेपाली इन्जिनियरहरू (एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी) मार्फत तयार गरिएको हो ।
अर्थ चाैतारी ।
