काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिने ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विशेषण र सम्बोधनहरू हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सोमबार दरपीठ गरिदिएको छ। अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले आज नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन दरपीठ गरिएकाे हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने कारण खुलाउँदै दरपीठ आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको कस्तो मौलिक वा कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको हो र उल्लेखित विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार के रहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस गरेको देखिएन।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (१) (ग) र ४० (२) (ज) बमोजिम निवेदकको दाबी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा नियमावलीको नियम १८ (२) बमोजिम उक्त निवेदन दरपीठ गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता थपलियाले आफ्नो निवेदनमा नेपालको संविधान र कानुनको स्पष्ट अख्तियारीबिना नै ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी र वर्ग विभाजनकारी शब्दहरू सरकारी कामकाज, पत्राचार र राजपत्रमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका थिए।

यस्ता अलङ्कारजन्य शब्दहरूले आम नागरिकलाई होच्याउने र सामन्ती संस्कार झल्काउने भएकाले ती शब्दहरू खारेज गरी नेपाली जनतालाई उच्च स्थानमा राख्ने वैज्ञानिक र मर्यादित निर्देशिका निर्माण गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो।