काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव र आपूर्तिजन्य अवरोधका बीच आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। विश्वका केही केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर कसिलो अडान लिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले भने स्वदेशी बजारको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै लचिलो नीति अख्तियार गरेको हो।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिएको ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पछ्याइएको छ। विगतको प्रवृत्ति हेर्दा यो लक्ष्य केही उच्च देखिए तापनि सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको वातावरण र सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढेमा लक्ष्य भेट्टाउन सकिने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि २०८३ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति बढेर ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। बाह्य आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा केही महिना महँगीको दबाब अझै रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि यो दबाब कम हुँदै जाने र समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ।

माग र तरलता व्यवस्थापनको चुनौती
सरकारले वित्त नीतिमार्फत सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने अनुमान छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार भई बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता खपत हुँदै जाने देखिन्छ। तर, अर्कोतर्फ निरन्तर बढिरहेको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स), पर्यटन आय र सार्वजनिक खर्चका कारण थप तरलता प्रवाह भइरहने हुँदा राष्ट्र बैंकका लागि तरलता व्यवस्थापनको चुनौती भने कायमै रहनेछ।

वित्तीय स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र बलियो
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि पछिल्लो समय केही संस्थाहरूमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र त्यसले पुँजीकोषमा पारेको दबाबप्रति राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ। यसका लागि सघन अनुगमन आवश्यक रहेको मौद्रिक नीतिमा औँल्याइएको छ।

आर्थिक गतिविधि बढ्दा आयात परिमाण बढे पनि रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च रहने र पर्यटन लगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुने भएकाले चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनेछ। जसका कारण देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बलियो बन्दै जाने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।