काठमाण्डौ । साहु-महाजनको आर्थिक शोषण र नक्कली कागजातका विरुद्ध न्याय खोज्दै मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुर-काठमाण्डौ ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन्। मिटरब्याज विरुद्धको किसान मजदुर आन्दोलनको अगुवाइमा जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट बुधवार यो यात्रा सुरु गरिएको हो।

आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले न्याय मार्चको उद्घाटन गर्दै साहु-महाजनले फर्जी लिखत (तमसुक) को सहारा लिई अदालती प्रक्रियामार्फत सोझा किसानलाई भूमिहीन बनाउने क्रम बढेकाले बाध्य भएर सडकमा उत्रिनुपरेको बताए। फर्जी तमसुकमार्फत किसानको उब्जाउ जग्गा हडप्ने र उनीहरूलाई आफ्नै थातथलोबाट बेदखल गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै उनले त्यसका विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्ने घोषणा गरे।

विगतमा सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने लिखित र मौखिक वाचा गरे पनि अहिले ती प्रतिबद्धताहरूबाट पछाडि हटेको आन्दोलनका अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। आन्दोलनका अगुवा निर्ग नवीनले सरकारले पीडितका समस्या समाधानमा कुनै ठोस र दीर्घकालीन चासो नदेखाएकाले जनकपुरधामबाट फेरि पैदल यात्रा सुरु गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।

यस पटकको न्याय मार्च काठमाण्डौ पुगेर सिंहदरबार घेराउ गर्ने र राज्यको केन्द्रलाई आफ्ना पीडा सुनाउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। पैदल मार्च सुरु गर्नुअघि पीडितहरूले तिरहुतिया गाछी क्षेत्रमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा फर्जी तमसुकहरू जलाएर आन्दोलनको शंखघोष गरेका थिए।

पीडितहरूले साहु-महाजनको चर्को ब्याज र शोषणबाट पूर्ण मुक्ति तथा विगतमा जबरजस्ती बनाइएका सबै फर्जी तमसुकहरूको खारेजीलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। ग्रामीण भेगका सोझा नागरिकहरूलाई ऋणको पासोमा पारेर सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति ऐन संशोधन भए पनि पूर्ण रूपमा नरोकिएको उनीहरूको गुनासो छ।

विशेष गरी अदालती प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरेर ऋणीहरूलाई कानुनी रूपमै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै पीडितहरूले यसको न्यायिक निरूपणको माग गरेका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरू पैदल यात्रामा सहभागी छन्। मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायका लागि काठमाण्डौसम्म पैदल मार्च गरेको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि पनि दुई पटकसम्म मधेसका जिल्लाहरूबाट हिँडेरै काठमाण्डौ आइपुगेका पीडितहरूसँग सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरी समस्या समाधानको आश्वासन दिएको थियो।

कतिपय जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मिलापत्र र कानुनी कारबाही अघि बढाइए पनि ठुलो संख्यामा रहेका पीडितहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको र कतिपय ठाउँमा पुरानै समस्या दोहोरिएको भन्दै पीडितहरू यस पटक वारपारको आन्दोलन गर्ने योजनासहित संघीय राजधानीतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।