काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८३’ लागू गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको नयाँ प्रणालीले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वित्तीय प्रशासन, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन तथा आन्तरिक अनुगमनलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, वित्तीय संघीयता तथा आन्तरिक प्रशासनसम्मका कार्यलाई जोखिममा आधारित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नेछ।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक यथार्थपरक नहुने र आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भरपर्दो तथ्यांक संकलन, नियमित विश्लेषण तथा इकोनोमेट्रिक्समा आधारित आर्थिक पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउन बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग नियमित समन्वय र परामर्श गरिने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन करदाताको कर परिपालनास्तर वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा लामो समयसम्म कर नतिर्ने करदाताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) निलम्बन गर्नेसम्मका कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रणालीमा छ।

यस्तै, बेरुजु नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन, बेरुजु फर्छ्यौट समितिको सक्रियता तथा जिम्मेवार अधिकारीको उत्तरदायित्व स्पष्ट पारिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अनियमितता रोक्न आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक तथा अन्तिम महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने कडा व्यवस्था अघि सारिएको छ, जसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अस्वाभाविक बजेट खर्च नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा छ।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सशर्त अनुदान तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च भए–नभएको मूल्यांकन गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक विकास गर्ने तथा वित्तीय विवाद उत्पन्न भए अन्तर–प्रदेश परिषदमार्फत समाधान खोजिनेछ। प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलगायतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले ३८ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई आधार मानेर यो प्रणाली तयार पारेको जनाएको छ।