काठमाण्डौ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ। गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको उक्त महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुनः आयातकर्ता र व्यवसायीहरूको ‘स्वघोषणा’ लाई नै मान्यता दिएको हो।

बजारमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन ल्याइएको यो नीति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र भन्सार विभागबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा अलपत्र पर्न पुगेको हो। शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा वाणिज्य विभागले गत चैत २६ गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ गतेदेखि आयातित सामानमा एमआरपी स्टिकर अनिवार्य गरेको थियो।

तर भन्सारमै मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिएपछि व्यवसायीहरूले करिब एक साता आयात ठप्प पारेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको बैठकले असार मसान्तसम्म स्वघोषणा गरेर सामान भित्र्याउन पाउने र साउन १ गतेदेखि भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने सहमति गरेको थियो। यद्यपि, वाणिज्य विभागबाट स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशन नआएको भन्दै भन्सार कार्यालयहरूले हाल पुरानै शैलीमा सामान जाँचपास गरिरहेका छन्।

सरकारको यो कदमप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता हितमाथि गम्भीर धोका भएको टिप्पणी गरेका छन्। कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको र बजारमा अनुचित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजारका रूपमा रहेको एमआरपी प्रणाली लागू गर्न आनाकानी गर्नुले सरकार बिचौलिया र व्यापारीको प्रभावमा परेको उनीहरूको आरोप छ। दुई-तिहाइ नजिकको बलियो सरकारले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नसक्दा बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्तामाथि पर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

भन्सार नाकामा खुकुलो नीति अख्तियार गरे पनि वाणिज्य विभागले बजारमा भने एमआरपी नभएका वस्तु बिक्री-वितरणमा कडाइ गर्ने दाबी गरेको छ। विभागका अनुसार भन्सारमा आयातकर्ताले स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन पाए पनि खुद्रा बजार र गोदामसम्म पुग्दा सामानमा अनिवार्य एमआरपी टाँसिएको हुनुपर्नेछ। अनुगमनका क्रममा बजारमा एमआरपी नभेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने र भन्सार बिन्दुमै पुगेर अनुगमन गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नरहेकाले आन्तरिक बजारको खुद्रा बिक्रीलाई नै नियमनको दायरामा ल्याइएको विभागको तर्क छ।

उता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सारको वर्तमान संरचना र व्यावहारिक कठिनाइका कारण सबै वस्तुमा एकमुष्ठ भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्न जटिलता उत्पन्न भएको जनाएको छ। एमआरपी कार्यान्वयनका लागि यसअघि तय गरिएको १८ बुँदे कार्ययोजनाका कतिपय बुँदाहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिन देखिएकाले व्यवसायीका समस्या र प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्पष्टता ल्याउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार जुत्ताचप्पल र लत्ताकपडा जस्ता वस्तुहरूमा वस्तुगत आधारमा (आइटम वाइज) छुट्टाछुट्टै नियमन गर्ने र भन्सार तथा वाणिज्य विभागको समन्वयमा क्रमिक रूपमा व्यवस्था सुधार गर्दै लैजाने रणनीति बनाइएको छ।