काठमाण्डौ । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीतिलाई राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप परिमार्जन र द्रुत कार्यान्वयन गर्न ग्रिड-जडित सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था ‘सोलार पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल’ (सोपान) ले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रविधि उत्पादक हुवावेको नयाँ युटिलिटी स्केल सोलार इन्भर्टर ‘एसयुएन २०००-५०६ केटीएल’ (SUN2000 506KTL) को सार्वजनिक कार्यक्रममा सोपानले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि नीतिगत पुनरावलोकन अपरिहार्य रहेको औंल्याएको हो।
सन् २०३० सम्म १४ हजार ३१ मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडीसी ३.०) र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सयदेखि ३० हजार मेगावाट ऊर्जा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य रहे पनि हालसम्म सौर्य ऊर्जाको योगदान १५५ मेगावाटमा मात्र सीमित रहेको छ। कार्यक्रममा सोपानका अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड भए तापनि सौर्य प्रविधिले लचिलोपन, द्रुत विकास र दिउँसोको समयमा भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति प्रदान गर्ने स्पष्ट पारे।
द्रुत गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिसँगै देशको नीति र पूर्वाधारको गति मिलाउन नसके राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। सौर्य ऊर्जालाई जलविद्युत्को नीतिगत ढाँचामा ढाल्नुको सट्टा यसका लागि छुट्टै र स्वायत्त नीतिगत संरचना आवश्यक रहेकोमा सोपानले जोड दिएको छ।
नेपालमा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सोपानले सरकारसमक्ष विभिन्न छबुँदे प्रमुख नीतिगत मागहरू अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जाका लागि कायम १० प्रतिशतको सीमा (क्याप) हटाउनुपर्ने, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने र लाइसेन्सको सीमा (बाउन्ड्री) संशोधनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने रहेका छन्।
यसैगरी, सम्पत्ति क्षति बिमा प्रिमियमलाई जलविद्युत्को तुलनामा (करिब ०.१५ प्रतिशतभन्दा मुनि) घटाउनुपर्ने र सौर्य ऊर्जाका साथै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का लागि तत्काल आगामी बोलपत्र (अक्सन) आह्वान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालमा ग्रिड-जडित सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको सोपानले व्यावहारिक नीति निर्माण, आयोजना विकास र ग्रामीण जीविकोपार्जनसँग ऊर्जा सुरक्षालाई जोड्ने मोडलहरूको वकालत गर्दै आएको छ।
संस्थाका सदस्यहरूले युटिलिटी स्केल सोलार, कृषि-सौर्य (एग्रिभोल्टाइक) आयोजना तथा दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका समावेशी पहुँचमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। नेपालको घाम र ऊर्जाप्रतिको महत्त्वाकांक्षालाई पूर्ण रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण नगरेसम्म सोपानले नीतिगत पैरवी निरन्तर जारी राख्ने अध्यक्ष डा. शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थ चाैतारी ।
