काठमाण्डौ । संघीय निजामती विधेयक अघि नबढाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबारको संसद् बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्नेक्रममा उनले निजामती विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ। कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ,’ उनले भने, ‘छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु।’ उक्त विधेयक असार १ गते खतिवडाले नै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। मंगलबार पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राखिए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नभई सभा स्थगित भयो। बिहीबार उक्त विषय कार्यसूचीमै राखिएन। त्यसपछि खतिवडाले आपत्ति जनाएका हुन्।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा दलहरू र कर्मचारीहरूबीच एक मत बन्न सकेको छैन। कर्मचारीले अवकाश भएलगत्तै संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति पाउनुपर्ने र दुई वर्षको ग्याप राख्नुपर्ने विषयमा विवाद चर्किँदो छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साथ दिएका छन्। तर सत्ता साझेदार नेपादी कांग्रेस भने दुई वर्षे कुलिङ पिरिडको पक्षमा छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ।