काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्तसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हो। चालु वित्तीय वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा, आश्विन मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
कार्यालयका अनुसार, कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.०९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.९१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। यसले नेपाल अझै पनि वैदेशिक ऋण निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गर्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, आश्विन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जसले वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत मात्र प्रगति दर्शाउँछ।
यस अवधिसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति २४.८६ प्रतिशत रहेको छ भने वाह्य ऋणको प्रगति ४.६४ प्रतिशत मा सीमित छ। कुल ऋण प्राप्तिमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८९.२४ प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा १०.७६ प्रतिशत रहेको छ।
चालु वर्षका लागि ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा, आश्विन मसान्तसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसले कुल बजेट खर्चको २६.७४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
सार्वजनिक ऋणको भार देशको आर्थिक संरचनामा बढ्दो दायित्वको संकेत गर्दै गएकोले आगामी बजेट व्यवस्थापनमा सरकारलाई सावधानी अपनाउन विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
अर्थ चौतारी ।
