काठमाण्डौ । नेपालको निजी हवाई क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी ‘बुद्ध एयर’ को कारोबार नै बन्द गराउने लगायतको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । बुद्ध एयरका सेयर धनी अर्चना बस्नेतसहितले बुद्ध एयर कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । साेमबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासको अन्तिम सूचीमा रहेको रिट ’हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको हो ।
अर्चनाले बुद्ध एयरको सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेकी आफ्नै छोरी देवयानी बस्नेतसहित बुद्ध एयर प्रालि, सञ्चालक समिति, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, सेयर धनी एव सञ्चालक सुनिता बस्नेत, सेयर धनी आरजु बस्नेत र आस्था बस्नेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बुद्ध एयरले कुनै पनि लगानी गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ जहाज खरिद गर्न रोक लगाउन अन्तरकालीन आदेश माग गरेका छन् । साथै कम्पनीको नामबाट कुनै पनि नयाँ ऋण लिन नपाउने र कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्ट, आय–व्यय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अल्पमत सेयर धनीहरूलाई नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै दैनिक सञ्चालन खर्च (इन्धन, मर्मत, तलब आदि) को लागि शिवानी बस्नेत समेत सम्मिलित व्यवस्थापन समिति गठन गरी पारदर्शी बजेट मार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा राखिएको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८२ मंसिर १९ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सो आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको पछिल्लो निवेदनमा निवेदक पक्षले कम्पनीबाट अलग हुनका लागि स्पष्ट आर्थिक प्रस्ताव र ’एक्जिट प्लान’ (बाहिरिने योजना) अघि सारेका छन् । अर्चना बस्नेत तथा शिवानी र आदर्श बस्नेतले कम्पनीको आन्तरिक वासलात र आर्थिक विवरणका आधारमा बुद्ध एयरको प्रति शेयर मूल्य ३,५०० रुपैयाँ कायम गरेका छन् । उनीहरूले अदालतसमक्ष दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो विकल्पमा विपक्षी (वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत पक्ष) को नाममा रहेको शेयर निवेदकहरूले सोही मूल्यमा खरिद गर्ने र दोस्रो विकल्पमा निवेदकहरूको नाममा रहेको शेयर विपक्षीहरूले प्रति शेयर ३,५०० का दरले खरिद गरिदिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
साथै बुद्ध एयरको कुल १७,५०,००० (सत्र लाख पचास हजार) कित्ता शेयर रहेको खुलाइएको छ । प्रति शेयर ३,५०० का दरले सो शेयरको कुल मूल्य ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउने र यदि विपक्षीहरूले यो मूल्यमा शेयर खरिद गर्न मञ्जुर नगरेमा, सोही रकम बराबरको कम्पनीको जिन्सी सम्पत्ति (हवाइजहाजहरू)नै छुट्टाएर आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै रिटमा फैसला भएको ६ महिनाभित्रै शेयर खरिद–बिक्री र दाखिल खारेज (नामसारी) प्रक्रिया सक्नुपर्ने माग गरेका छन् । यदि तोकिएको समयमा शेयर खरिद गर्न आनाकानी गरेमा सो अधिकार अर्को पक्षमा जाने गरी आदेश जारी गर्न समेत उनीहरूले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३९ (४) (छ) बमोजिम माग गरेका छन् ।
अर्थ चाैतारी ।
