काठमाण्डौ । गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा अचानक उर्लिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो र दीर्घकालीन घाउ लगाएको छ । राजनीतिक असन्तुष्टि र सामाजिक आक्रोशका रूपमा देखिएको उक्त दुई दिने आन्दोलनले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा मात्र ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आन्दोलनका कारण सिर्जित यो विशाल आर्थिक दायित्वले मुलुकको वित्तीय सन्तुलन नै खल्बलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४.३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो क्षतिले सरकारको विकास लक्ष्य र राजस्व परिदृश्यलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।
युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको यो आकस्मिक र सघन आन्दोलनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । आन्दोलनको रापले सबैभन्दा बढी चोट सरकारी संरचनामा पुर्याएको छ । कुल क्षतिको ५३ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसले राज्यको कमजोर सुरक्षा संयन्त्र र सरकारी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ६ सय ९३ वटा सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ वटा भवन र त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण अभिलेखहरू नष्ट हुँदा प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ ।
संघीय निकायहरूमा ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब २२ प्रतिशत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जसले सरकारको पूँजीगत खर्चको प्राथमिकतालाई बाध्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट अब भत्किएका पर्खाल र जलेका भवन उठाउन खर्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई निर्मम ढंगले पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वतयारी नभएका र न्यून प्राथमिकताका साना आयोजनाहरूबाट १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थगन गरी उक्त रकम आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र राहतमा स्थानान्तरण गरिएको छ । यसले गर्दा नियमित विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः भएका छन् भने पुँजीगत खर्चको चक्र नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
एकातिर विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर पुनर्निर्माणको अनिवार्य दायित्वले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । आन्दोलनको आर्थिक धक्का निजी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै पीडादायी देखिएको छ । कुल क्षतिको ४० प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवारले बेहोरेका छन् ।
विशेषगरी निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु र उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा करिब १४ अर्बको नोक्सानी हुनुले औद्योगिक वातावरणमा आएको संकुचनलाई स्पष्ट पारेको छ । भौतिक सम्पत्तिको विनाशसँगै यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पनि परेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रतिवेदनअनुसार दशौँ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् ।
रोजगारी गुम्नु भनेको बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग घट्नु हो, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै सुस्त बनाउँछ । आन्दोलनका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीको आयातमा आएको गिरावट र उत्पादनमा आएको ह्रासले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार राजस्व संकलनमा आन्दोलनको परोक्ष प्रभाव गम्भीर देखिएको छ । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले आयकर संकलन खुम्चिएको छ भने रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक करमा पनि गिरावट आएको छ । त्यसमाथि सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन पुनर्निर्माणमा लाग्ने पूँजीगत सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने नीति लिएका कारण भन्सार राजस्वमा थप दबाब सिर्जना भएको छ ।
राजस्वको आधार नै कमजोर बनेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको ठूलो आर्थिक भार थपिँदा सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ । ७७ जनाको मृत्यु र २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएको यो घटनाले राज्यलाई राहत र उपचारका लागि मात्रै करोडौंको दायित्व थपिदिएको छ । मृत्यु हुने र घाइते हुनेमा ठूलो संख्या युवा पुस्ताकै हुनुले मुलुकको जनसांख्यिक लाभांशमा समेत धक्का लागेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले मृतकका परिवार र घाइतेको उपचारका लागि ११ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको भए पनि यो घाउ पुरिन लामो समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र लगानीको वातावरणलाई पनि धमिलो बनाएको स्वीकार गरिएको छ । विभिन्न मुलुकले जारी गरेका ‘ट्राभल एडभाइजरी’ले पर्यटन क्षेत्रलाई शिथिल बनाएको छ भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा संशय उत्पन्न गराएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको मागमा आएको संकुचनले भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यद्यपि, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ कायम राख्न सक्नुलाई भने प्रतिवेदनले झिनो आशाको किरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले संकट समाधानका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना, २०८२’ र ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत राहत र पुनर्स्थापनाको प्रयास थालेको भए पनि स्रोतको सीमितता र बढ्दो दायित्वका बीच अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निकै कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थ चाैतारी ।
