काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेको बाचापत्र र अहिले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूचीमा सहकारीका विषयमा केही बाेली चिप्ल्याएकाे छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि फागुन ७ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको वाचापत्रमा आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरेर संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था मिलाइने रास्वपाको भनाइ छ ।

‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा छ, ‘बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

रास्वपाले सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु पार्टीको उद्देश्य भएको पनि बताएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र होइन, बरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा भनिएको छ । व्यक्तिलाई थुनेर भन्दा पनि नीतिअनुसार सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।

यस्ताे छ रास्वपाकाे बाचा पत्र

तर अहिले चैत १४ गते सार्वजिनक रारास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शुक्रबार ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूचीमा ‘‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने’’ भन्ने उल्लेख छ ।

साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो ।

सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

यस्ताे छ बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूची