काठमाण्डौ । नेपालमा गुडिरहेका पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडी (इभी) मा रूपान्तरण गर्न लामो समयदेखि देखिएको कानूनी गाँठो फुक्ने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘सरकारले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।’ सांसद महावीर पुन संस्थापक रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यसअघि नै जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिणत गर्ने काम परीक्षण गरेको थियो। त्यो सफल भएको थियो।

महावीर पुन नेतृत्वको केन्द्रले केही वर्षअघि नै पुराना जिप र कारहरूलाई सफलताका साथ विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसकेको छ।

गाडी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने काम किन रोक्नु परेको हो? नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै पुनले प्रविधिभन्दा पनि सरकारी निकायबीचको समन्वय र कानुनी स्पष्टता नहुँदा विद्युतीय गाडी बनाउन काम अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘आविष्कार केन्द्रले तेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउन पहिला टेस्टिङ गरेको थियो। त्यो सफल भयो। ३ वटा गाडी विद्युतीय गाडीमा बदलेको पनि हो,’ पुनले भने, ‘एउटा गाडी त नेपाली सेनाको पनि परिवर्तन गरेको हो। तर, यातायात विभागले नम्बर प्लेट नदिने, सडकमा लान नदिने जस्ता समस्या छन्। यसै विद्युतीय बनाउँछु, बनाउँछु भन्दैमा मात्र हुँदैन, कानुनी झमेलाहरू धेरै छन्।’

नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारीको स्वरूप परिवर्तनलाई कडा निषेध गरेको छ। यही कानूनी अड्चनका कारण प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि हजारौँ इन्धन गाडीहरू कबाडीमा परिणत हुने अवस्थामा थिए। यसअघि धेरैपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस्तो रूपान्तरणलाई अनुमति दिने प्रयास भए पनि यातायात व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्नेहरूले नम्बर प्लेट र ब्लुबुक नवीकरणमा ठूलो सास्ती खेप्दै आएका थिए।

कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो

कानूनी बाधा: स्वरूप परिवर्तन गर्दा दर्ता खारेज हुने डर।
प्राविधिक चुनौती: ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम, मोटर कन्ट्रोलर र गाडीको वजन सन्तुलन मिलाउन उच्च प्राविधिक ज्ञानको अभाव।
लागत: विदेशबाट किट आयात गर्दा लाग्ने उच्च भन्सार दर।
आविष्कार केन्द्रले पटक-पटक सरकारलाई ‘हामीले प्रविधि बनायौँ, तपाईंहरू कानून बनाइदिनुस्’ भन्दै दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारको आजको निर्णयले केन्द्रका इन्जिनियरहरू र देशभरका स्टार्टअपहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अब यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै ‘रेट्रोफिटिङ कार्यविधि’ बनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रक्रिया सहज भयो भने नेपालमा चल्ने थोत्रा ग्यारेजमा थन्किएका गाडीहरूले नयाँ जीवन पाउनेछन्। यसले एकातिर वातावरण प्रदूषण घटाउनेछ भने अर्कोतिर महँगो इन्धन आयातमा हुने अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगाउनेछ।

यद्यपि, रूपान्तरण गरिएका गाडीको सुरक्षा मापदण्ड र ब्याट्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि आगामी ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।