काठमाण्डौ । देशभरका झण्डै साढे ११ हजार सहकारी संस्था केन्द्रीय नियमन दायरामा आएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ११ हजार ६ सय ४८ सहकारी संस्थाहरू ‘फाइनान्सियल कोअपरेटिभ रेगुलेसन सिस्टम’सँग जोडिएका हुन् । यसमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेकादेखि सिस्टममा आंशिक विवरण प्रविष्ट भएकासम्म छन् ।
प्राधिकरणले चैत १७ गतेसम्म उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको थियो । यसरी आबद्धता जनाएका सहकारी संस्थाहरूलाई आगामी एक महिनासम्म प्रमाणपत्र दिनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिले देशभर झण्डै २९ हजार सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २२ हजार हाराहारीमा हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान थियो । तर निर्धारित समयमा उल्लेखित संख्यामा मात्रै सहकारी संस्थाहरू सूचीकरणको दायरामा आएको तथ्यांक देखिन्छ ।
आबद्ध सहकारी कुन कस्तो अवस्थामा ?
प्रणालीमा सहभागी भएका साढे ११ हजारभन्दा बढी संस्थाहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो पूर्ण विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सहकारीको संख्या झण्डै एक चौथाई मात्रै छ । प्रणालीमा रुजु भई हालसम्म २ हजार ११९ वटा सहकारीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ भने ९३९ वटा संस्थाहरू रुजु भई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ८५३ वटा सहकारीले मात्र प्रणालीमा आफ्नो पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । त्यस्तै, ४ हजार ८ सय ४१ वटा सहकारी संस्थाहरूले आंशिक विवरण मात्र भरेका छन् । यसबाहेक ६ हजार १०७ वटा सहकारी संस्थाहरूको विवरण अपूर्ण भई प्राधिकरणले पुनः विवरण तथा कागजात माग गरेको अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था ?
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमतीबाट सबैभन्दा धेरै कर्णालीबाट सबैभन्दा कम सहकारी संस्था प्राधिकरणमा आबद्ध भएका छन् ।
बागमती प्रदेशः यो प्रदेशबाट १ हजार ६१९ संस्थाले पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । भने २ हजार ११ संस्थाले आंशिक विवरण बुझाएका छन् । यस प्रदेशका २ हजार ३०५ संस्थाहरूलाई पुनः कागजात माग गरिएको छ । हालसम्म ३७५ संस्थाले इजाजतपत्र पाएका छन् भने ७७५ वटा संस्था प्रमाणीकरणको क्रममा छन् ।
कोशी प्रदेशः बागमतीपछि कोशी प्रदेश अगाडि छ । यहाँ ४९७ संस्थाले पूर्ण र ७०९ संस्थाले आंशिक विवरण भरेका छन् । ९९१ संस्थाको कागजात अपुग देखिएको छ भने ४३८ वटाले इजाजत पाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशः यस प्रदेशमा ५८६ सहकारीले पूर्ण विवरण भर्दा ५ सय ९२ ले आंशिक विवरण दिएका छन् । ८ सय ४९ संस्थालाई कागजात नपुगेर फिर्ता गरिएको छ भने ४ सय ४३ ले इजाजत पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशः गण्डकीमा ४९५ पूर्ण र ५२७ आंशिक विवरण प्रविष्ट भएका छन् । ६७१ संस्थासँग थप कागजात मागिएको छ भने ३७३ ले मात्र इजाजत पाएका छन् ।
मधेश प्रदेशः मधेशमा ५ सय १९ संस्थाले पूर्ण विवरण भरेका छन् । ४ सय ४४ को आंशिक विवरण छ भने ५ सय६६ संस्थासँग पुनः कागजात मागिएको छ । यहाँ १ सय ८२ संस्थाले इजाजत पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशस् यहाँ जम्मा ४२ वटा सहकारीले मात्र पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । २ सय २३ को आंशिक विवरण छ भने ४ सय ८७ संस्थाको कागजात पुगेको छैन । इजाजत पाउनेको सङ्ख्या १ सय ९३ छ ।
कर्णाली प्रदेशस् सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिकमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यस प्रदेशबाट जम्मा १५ वटा सहकारीले मात्र अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । २ सय २७ ले आंशिक विवरण भरेका छन् भने २ सय ९२ संस्थासँग पुनः कागजात मागिएको छ । यहाँ १ सय १५ वटा संस्थाले इजाजत पाएका छन् ।
किन अपेक्षित रूपमा आउन सकेनन् सहकारी ?
प्राधिकरणले गत मंसिर १० गतेदेखि प्राधिकरणमा सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण प्रक्रिया थालेको थियो । करिब ४ महिनाको अवधिमा यतिको संख्यामा सहकारी संस्था आउनु उपलब्धिपूर्ण नै माने पनि यो नै पर्याप्त भने नभएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्मा यसका केही कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो कारण सबै सहकारी सञ्चालकलाई सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै कतिपय सहकारीलाई थाहा भएर पनि अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया नजानेर नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
कतिपय सहकारीहरू भने साधारणसभा नभएको र लेखापरीक्षण नगरेका कारण चाहेर पनि सूचीकरण प्रक्रियामा आउन नसकेको पाइएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपयलाई हिसाब मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि तत्काल प्रणालीमा आबद्ध हुन नआएको पाइएको उनको भनाइ छ ।
कतिपय सहकारीका हकमा भने जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ तथा सहकारी अभियानले नै सूचीकरण गर्न प्रोत्साहन नगरेको समेत प्राधिकरणको भनाइ छ । सहकारी ऐनले ३० प्रतिशतभन्दा धेरै कारोबार बचत तथा ऋण सहकारीमा गर्ने संस्थालाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
ऐनले नै एक वर्षभित्र सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेकोले चैत १७ गतेपछि नयाँ सूचीकरण बन्द भए पनि आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था मिलाएर फेरि खुला गरिने प्राधिकरणको तयारी छ ।
अर्थ चाैतारी ।
