काठमाण्डौ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिरहँदा विश्व बैंकले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक’ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।
यो गत आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा करिब आधाले कम हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो त्रैमासमा ४.०५ प्रतिशतको वृद्धिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखाए पनि विश्व बैंकले भने बाह्य र आन्तरिक झट्काका कारण वर्षको अन्त्यसम्ममा यो सूचक निकै तल झर्ने चेतावनी दिएको छ।
विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा मुख्य रूपमा तीनवटा कारणलाई औंल्याएको छ। खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ भने पश्चिम एशियाको द्वन्द्व लम्बिँदा हवाई भाडा महँगो हुने र पर्यटक आगमन घट्ने जोखिम छ। यसको सीधा असर सन् २०२६ को सेवा क्षेत्रमा पर्ने बैंकको विश्लेषण छ। यस्तै भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन र कृषि उत्पादनमा आएको कमीले आन्तरिक माग र उत्पादन दुवैलाई प्रभावित तुल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालको आर्थिक भविष्य निजी क्षेत्रको सक्रियतामा निर्भर रहेको बताए। रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्देशक सिसलेनले भने, ‘नेपालले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सबलताका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
प्रक्षेपण निराशाजनक देखिए पनि विश्व बैंकले केही सुधारका आशाहरू भने जीवितै राखेको छ। नयाँ सरकारको गठन र संरचनात्मक सुधारका कामहरू अघि बढेमा निजी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्कने बैंकको विश्वास छ। जलविद्युत् विस्तार र स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनले गर्ने आर्थिक चलायमानका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने आर्थिक वृद्धिदर पुनः ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्व ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधले समग्र दक्षिण एसियाकै वृद्धिदर प्रभावित हुने देखिए पनि अन्य विकासोन्मुख देशका तुलनामा यस क्षेत्रको वृद्धि अझै तीव्र रहने प्रक्षेपण छ। सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य र विश्व बैंकको अनुमानबीच देखिएको यो ठूलो अन्तरले आगामी दिनमा राजस्व परिचालन र खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
