काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई लक्षित गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन समाधान गरिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले वर्षेनी बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ परिवारले ज्यान जोगाउँदै सम्पत्ति छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो समस्या अब थप वर्षका लागि थाती नराखी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

सरकारले शनिबार सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेसँगै विरोध भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

‘जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु नागरिकको अधिकार होइन, सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन हुनु नै अधिकार हो,’ उनले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुम्बासीको जीवनसँग खेलबाड गर्ने गरी पुरानै अवस्था दोहोर्‍याउन नहुने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्,’सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ?’ उनले सुकुम्बासीहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै जोखिमरहित व्यवस्थापन उनीहरूको अधिकार भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । साथै उपत्यकाका नदी–खोला प्रदूषित भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । त्यसैले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारमा रहँदा गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याइने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराइने बताए।

देशभर रहेका लाखौँ सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै सरकारले समाधानमुखी ढंगले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आज साँझ ७ बजेभित्र त्यस्ता घर-टहरा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

प्रशासनका अनुसार वर्षौंदेखि नदी किनारका सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। साथै, जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको जीउज्यान समेत खतरामा रहेको भन्दै प्रशासनले यो कदम चालेको जनाएको छ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार वैशाख ११ गते साँझसम्म खाली नगरिएका संरचनाहरू वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि भत्काउन सुरु गरिनेछ। अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। यदि अटेर गरी बसेको खण्डमा डोजर चल्दा हुने भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुनुपर्ने प्रशासनले प्रस्ट पारेको छ।

प्रशासनले घर९टहरा खाली गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ। सामान सार्न नसक्नेहरूको हकमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि सरकारले तोकेका विभिन्न आधारभूत न्यूनतम सुविधा भएका स्थानहरूमा राखिने बताइएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि ‘लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने’ कार्य तत्काल सुरु गर्नेछन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि आगामी १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवाला सबैसँग अनुरोध गरेको छ।