logo

२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार

logo
  • २०८३ बैशाख ११, शुक्रबार
  • कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष, अवकाश पछिको २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

    कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष, अवकाश पछिको २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

    546
    SHARES
    कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष, अवकाश पछिको २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

    काठमाण्डौ । सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदालाई सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । ७ दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ ।



    अवकाश उमेर ६० वर्ष
    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् अब कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ । यसअघि ५८ वर्ष थियो । संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएको पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र दोस्रो वर्षबाट ६० वर्ष उमेरहद कायम हुनेगरी मस्यौदामा प्रबन्ध गरिएको छ ।

    सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष
    मस्यौदामा उच्च अधिकारीहरुको कार्यकाल पनि घटाइएको छ । जस अनुसार हाल तीन वर्ष कार्यकाल रहँदै आएको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यस्तै, सचिवको कार्यकाल २ वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारले त्यसमा एक थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

    तर, सहसचिवहरु उमेरहद सकिनु अगावै सचिवमा बढुवा भएमा उनीहरु उमेर बाँकी रहँदै अवकाश जानेछन् । अर्थात्, कोही व्यक्ति ५० वर्षमा सचिव भएमा ५२ वर्षमा उसको अवकाश हुनेछ । सरकारले एक वर्ष थप गरेमा ५३ वर्षमा अवकाश जानेछन् ।

    कुलिङ पिरियड
    अब अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लाग्नेछ । निजामती सेवाबाट अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै नियुक्ति लिन पाइने छैन । साथै, यो २ वर्षसम्म उनीहरु चुनाव लड्नसमेत पाउने छैनन् ।

    साथै, निजामति सेवामा प्रवेशका लागि यसअघिको उमेर सीमा समेत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार अब पुरुषहरू ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ भने महिलाहरूलाई ३५ वर्ष र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई ३९ वर्ष सम्मको प्रवेश उमेर कायम गरिएको छ । यसअघि पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ४० वर्षको उमेरसीमा थियो ।

    सचिव सरहमा सोझै नियुक्ति
    सरकारले विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदमा व्यक्तिहरु सोझै प्रवेश गर्न सक्ने सम्मको प्रस्ताव गरेको छ । निश्चित परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सचिव सरहको कार्यकारी पदमा व्यक्तिहरु सोझै नियुक्ति हुन पाउनेछन् । उनीहरूको पदावधि २ वर्ष र सरकारले थप गर्न सक्ने १ वर्ष गरी अधिकतम् ३ वर्ष सम्मको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।


    अर्थ चाैतारी
  • शुक्रबार, ११ बैशाख २०८३
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट