काठमाण्डौ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताएका छन्। काम रोकेर विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन उनले आग्रह गरेका हुन्।
महानिर्देशक बोहोराका अनुसार मन्त्रालयबाटै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो। विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ। खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारि मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उनले स्पष्ट पारे। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढ्ने बोहोराको भनाइ छ।
विगतमा पनि कोभिडका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा बाधा अड्काउ फुकाउने अभ्यास भएको र नेपाल सरकारले चाहेमा अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने उनले बताए। समस्या समाधानको मोडेलबारे जानकारी दिँदै महानिर्देशक बोहोराले भने, ‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका डीजीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो र हामीले विभिन्न मोडेलमा गृहकार्य गर्यौँ। तीमध्ये पछिल्लो मोडेल भनेको खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत, म्याद थप गर्दा जुनसुकै अवस्था भए पनि मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने खालको सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। त्यो अहिले मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अब मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर त्यस विषयमा छलफल भएपछि खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कसरी बाधा–अड्काउ फुकाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ।’
उनले थपे, ‘विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ। कोभिडको समयमा निर्माण सामग्री खरिदका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि यस्ता बाधा–अड्काउ फुकाइएको थियो। नेपाल सरकारले चाहेमा अहिले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्छ। त्यस दिशामा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ र प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहमति भएपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान्छ र यो तुरुन्तै गर्न सकिने विषय हो। यो हप्ताभित्रै त्यस दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ।’
सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य धेरै अघि बढाइसकेको र छिट्टै निर्णय हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बोहोराले दोहोर्याए। उनका अनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडकतर्फका आयोजनामा काम प्रभावित भए पनि अन्य निर्माण क्षेत्रमा डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले पूर्ण रूपमा काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था छैन। मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।
उनले भने, ‘हामी महानिर्देशकहरूले दुई–तीन वटा ड्राफ्टमा काम गरेका थियौँ। तीमध्ये अहिलेको मोडेल अलि बढी व्यावहारिक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजन आउने खालको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। यो छिट्टै पास हुनेछ। राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुभन्दा यस्तो विषय स्वतःस्फूर्त रूपमा समाधान हुनुपर्ने हो। तर नयाँ सरकार बनेको दुई महिना मात्रै भएको अवस्था छ। सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु र यो छिट्टै सम्बोधन हुन्छ। विभागको तर्फबाट म सकारात्मक छु।’
यता, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले भने अहिलेकै अवस्थामा काम गर्दा घरखेत जाने परिस्थिति बनेकाले माग पूरा नभएसम्म काममा फर्किने अवस्था नरहेको अडान महानिर्देशकसामु राखेका थिए।
अर्थ चाैतारी ।
