काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा अर्थशास्त्रीहरुले कर प्रणाली सुधार गरेर निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थसमितिले बिहीबार अर्थशास्त्रीहरुसँग बैठक राखेको थियो। बैठकमा अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको सीमा बढाउन र करको दर घटाउन सुझाव दिएका हुन्।

समितिको बैठकमा अर्थशास्त्रीहरुको कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउन सुझाव दिएका छन्। प्राडा रामप्रसाद ज्ञवालीले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘निजी क्षेत्रलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने हो? बैंकमा पैसा छ। त्यो कसरी उपयोग गर्ने हो? यसलाई ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचनाका साथै कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन सुझाव दिए। उनले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउन सुझाव दिँदै कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १२ लाखसम्मको आयमा कर नलगाउन सुझाव दिए।

अधिकारीले भने, ‘१० देखि १२ लाखसम्मको आयमा कर नलगाउँदा ठिक हुन्छ। करका दर कम हुँदा सहभागिता बढ्छ। करका दुईवटा दर गरौं। तलकोलाई ५/७ र माथिल्लोमा २२ लाख भन्दामाथि गरौं। यसले मूल्यवृद्धि ६० प्रतिशत कम हुन्छ।’

सरकारले स्रोतसाधन छैन भनेर मात्र नहुने अधिकारीले बताए। पछिल्ला वर्षहरुमा निम्न र मध्यम वर्गको खर्च बढेको र त्यसअनुसा सहुलियत हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘मूल्यवृद्धि नेपाल र भारतमा उस्तै हुन्छ। भारतमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्ममा आयकर लाग्दैन। हाम्रोमा ६ लाखमा आयकर लाग्छ,’ अधिकारीले भने।

अर्का, अर्थशास्त्री डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले परिवारको संख्या हेरेर आयकरमा छुट दिनुपर्ने बताए। उनले आयोजना छनोटमा क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।