logo

२०८३ जेष्ठ ७, विहिबार

logo
  • २०८३ जेष्ठ ७, विहिबार
  • अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव- हुनेखानेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नूस्, यो तपाईंलाई अवसर हो

    अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव- हुनेखानेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नूस्, यो तपाईंलाई अवसर हो

    0
    SHARES
    अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव- हुनेखानेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नूस्, यो तपाईंलाई अवसर हो

    काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई साहसिक निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् ।



    डा. महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिऊँ,’ महतले भने, ‘यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ । तपाईंलाई ऐतिहासिक अवसर छ, आँट गर्नुस् ।’

    छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका कामहरू आँट गरेर पूरा गर्न वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हौसला दिए। विशेष गरी नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को अवस्थाबारे बोल्दै उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले निजीकरण मोडलमा चलाउन सकिनँ । गर्छु भनेको गर्न सकिन तर तपाईं गरिहाल्नुस् । नत्र यो निकै कठिन हुन्छ, अब सरकारले धान्न सक्दैन ।’

    उनले खर्च बढाउने खालका अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू तत्काल हटाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिए । ठूला विकास निर्माणका आयोजना र ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी रहेको औंल्याउँदै डा. महतले पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा सिमित ठेकेदारहरूको मिलोमतो (सिन्डिकेट) देखिने गरेको दाबी गरे । यसलाई रोक्न ठूला ठेक्काहरूलाई टुक्राएर मात्रै लगाउन उनले माग गरे ।

    त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा जथाभाभी बनाइने ठूला राजमार्गमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् । यो सरकार र जनताको भन्दा पनि ठेकेदारको स्वार्थमा प्रेरित देखियो ।’ यसको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सुरक्षित सडक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    त्यसैगरी, उनले सरकारी उद्योग र जमिनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडल वा लिजमा दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको संरचना बाहेक सबै सम्पत्ति सरकारकै हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने, अति आवश्यक क्षेत्रमा बाहेक वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रियालाई घटाउँदै लैजाने, उत्पादन स्पष्ट रूपमा देखाएपछि मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिने र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउने लगायतका पनि सुझाव दिएका थिए।


    अर्थ चाैतारी
  • विहिबार, ७ जेष्ठ २०८३
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट