काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले अघिल्ला सरकारका कमजोरीलाई देखाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूले गरेका त्रुटिहरूको बचाउ गर्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थमन्त्रीले बारम्बार अघिल्ला सरकार र अर्थमन्त्रीहरूलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
सुशासन र सुधारको एजेन्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्याउन नहुने उनको भनाइ छ। ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बारम्बार अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले ७३ ठाउँमा करका दर वा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरे, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ,’ कँडेलले भने, ‘यदि अघिल्ला सरकारले गल्ती गरे भन्ने हो भने त्यो रेकर्डमा छँदैछ। तर नयाँ सरकार सुशासन र सुधारको एजेन्डा लिएर आएको हो भने उसले विगतका कमजोरी दोहोर्याउनु हुँदैन। अघिल्लाहरूले गल्ती गरेका थिए भने पनि त्यसलाई आधार बनाएर अहिले गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन।’
अर्थमन्त्री स्वयं पनि विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नीतिगत निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति भएकाले अघिल्ला सबै निर्णय र प्रक्रियाबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग देखाउन नमिल्ने उनले बताए।
कँडेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाए। नेपालको कर प्रशासनले विगतदेखि नै बहु-दर वा दुई-दर भ्याट प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले यो प्रणालीतर्फ जाने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तयारी भएको हो वा होइन भनी प्रश्न गरे। कर नीतिमा स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्यता र स्पष्टता कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कुनै पनि कर सुधार व्यापक अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा जोड दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले वर्षौँदेखि करको समस्या र बक्यौताले थिचिएका नागरिक तथा व्यवसायीलाई ठुलो राहत दिएको बताइन्। १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क बुझाएर पुराना दायित्व फर्स्योट गर्ने व्यवस्थालाई उनले सुनौलो अवसरको संज्ञा दिइन्। ‘कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबिचको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, जुन यस बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसैगरी, ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ र ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाई व्यवसाय गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भनिन्।
सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्षहरू सकारात्मक भए पनि पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रमा बजेटले अपेक्षाकृत ध्यान दिन नसकेको बताए। माथिल्लो तहका विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा आधारभूत पक्षहरू कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा सांसद विदुषी राणाले बजेटले लगानीकर्तामा राज्य मेरो साथमा छ भन्ने विश्वास जगाउन सफल भएको बताइन्। विशेष गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन र व्यावसायिक लागत घटाउने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने उनले बताइन्। -नागरिकहरूको हातमा थप खर्चयोग्य आम्दानी रहँदा त्यो रकम अन्ततः शिक्षा, स्वास्थ्य, घरायसी उपभोग, यातायात तथा स्थानीय बजारमै खर्च हुने हो। त्यसैले यसलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि माग अभिवृद्धि गर्ने (डिमान्ड स्टिमुलस) कदमका रूपमा लिन सकिन्छ,’ राणाले भनिन्।
अर्थ समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले बजेटले कर प्रणालीमा गरेको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूको स्वागत गरे पनि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको न्यून प्राथमिकताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्थ चाैतारी ।
