काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णयिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो। अब यो मुद्दाको सुनुवाई जेठ २९ गते हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा २९ जेठमा हुने तय भएको हो। यसअघि २० जेठमा सुनुवाइ सुरु गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।

गत २८ वैशाखमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै बहुमतबाट तत्काल यो निर्णय कार्वान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँलले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपुरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका थिए।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो।

वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो।

तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ। ऐनमै आधिकारीक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।