काठमाण्डौ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कुल १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न मन्त्रालयलाई राय दिएको हो। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमति पत्रहरूको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्न यो समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाहरूलाई कार्यप्रतिका आधारमा वर्गीकरण गर्दै समस्याग्रस्तलाई कारबाही र काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति लिन सुझाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन अनुमति पाएको ५ वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता र ५० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति गरेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहनको सूचीमा राखिएको छ।

यस्तै, काम भइरहेको तर विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्य भेट्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ। तर, प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई भने समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै कारबाही प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्ने उल्लेख भएकाले यस्ता प्रवर्द्धकहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुलेको हो।

यसैगरी, २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएर हालसम्म कुनै पनि प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि खारेजीमा लैजान विद्युत् विकास विभागले सिफारिस गरेको छ। ती आयोजनाले अनुमतिपत्र लिँदाका सर्तहरू पालना नगरेको र विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले जोड दिएको छ।

अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विद्यमान कानुनी अस्पष्टता र संस्थागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि विद्युत् ऐन २०४९, नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ तथा निर्देशिकाहरूमा रहेका बाझिने प्रावधानहरू संशोधन गर्न र लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, र लाइसेन्स बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकामा मात्र सीमित नराखी नियमावलीमै समेट्न समितिले औँल्याएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्षे अवधिमा कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै सेयर फेरबदल गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ५ वर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी खपत, निर्यात, प्रसारण र उत्पादनको खाका बनाउनुका साथै आयोजनाको अवधि सकिएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण र राजस्व प्राप्तिको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन रानामगर सदस्य थिए। समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष यो प्रतिवेदन पेस गरेको हो। समितिले बजेटको व्यवस्थाअनुसार तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १ हजार १६४ मेगावाट कुल क्षमता भएका १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ।