काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण तत्कालै कालोसूचीमा परिहाल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। चेक बाउन्सकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरू बैंकिङ पहुँचबाट बाहिरिएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत यसमा लचकता अपनाउने घोषणा गरेको हो।

गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या करिब पौने २ लाख (१ लाख ७० हजार ६ सयभन्दा बढी) पुगेको छ। यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ०.६ प्रतिशत हो। केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशत त चेक बाउन्सकै कारण सूचीकृत भएका छन्। अझ आव २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल कालोसूचीमा रहेका १ लाख २९ हजार ९७४ मध्ये ७४.८ प्रतिशत (१ लाख २७ हजार २३ जना) को कारण चेक बाउन्स नै रहेको तथ्याङ्क छ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरू कालोसूचीमा पर्दा उनीहरू बैंकबाट कर्जा लिन मात्र नभई कतिपय सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो।

“कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर लगातार तीन पटकसम्म चेक बाउन्स भएमा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार दोषी ठहरिएमा चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज तिर्नुपर्ने, तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, कसुरदारलाई कालोसूचीमा राखिँदै आइएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ घोषणाले चेक बाउन्सका कारण सिर्जना भएको वित्तीय गतिरोधलाई कम गरी नागरिकहरूलाई बैंकिङ च्यानलमा टिकाइराख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कालोसूचीमा रहेकाहरूमध्ये करिब २७ हजार ७ सय लघुवित्तका ऋणी छन् भने बाँकी १ लाख ४२ हजार ९ सयभन्दा बढी व्यावसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी र चेक बाउन्सका भुक्तानीकर्ता हुन्।