काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी व्यक्ति–व्यक्ति बीच प्रत्यक्ष कर्जा लेनदेन गराउने ‘पीयर टु पीयर’ (पीटुपी) लेन्डिङ प्रणालीको विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने भएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल वित्तीय उपकरण र नियमनकारी सरलीकरण अन्तर्गत यो नवीन अवधारणा अघि सारिएको हो।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा स्टार्टअप, साना व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंकको झन्झटिलो प्रक्रिया, धेरै कागजात र कडा धितोको प्रावधान विना नै मोबाइल एप वा वेबसाइट जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट सिधै ऋण लिन र दिन सक्नेछन्।

बैंक जस्ता मध्यस्थकर्ता नहुने यस आधुनिक प्रणालीमा ऋण चाहिने र लगानी गर्न चाहने बचतकर्तालाई प्रविधिको माध्यमबाट एउटै ठाउँमा भेट गराइन्छ, जहाँ धेरैजना लगानीकर्ताको सानो–सानो रकम मिसाएर एकजना ऋणीलाई ठूलो कर्जा प्रवाह गरिन्छ।

यसबाट बचतकर्ताले बैंकमा पाइनेभन्दा बढी ब्याज पाउने सम्भावना रहे तापनि ऋणीले पैसा फिर्ता नगर्दा हुने सीधा घाटा लगानीकर्ता आफैँले बेहोर्नुपर्ने जोखिम समेत रहन्छ।

यस प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऋणीको विगतको वित्तीय व्यवहार, आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतालाई मापन गर्ने ‘व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली अनिवार्य पूर्वसर्त भए पनि नेपालमा यो सेवा अझै उपलब्ध नहुनु मुख्य चुनौती बनेको छ।

नेपालको ठूलो जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाले उनीहरूको वास्तविक आम्दानी र ऋणको इतिहास पत्ता लगाई डिजिटल स्कोरिङ गर्न कठिन देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि तयार पारेको परामर्श प्रतिवेदन अनुसार यस प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा प्यान जस्ता विशिष्ट परिचायकसँग वित्तीय विवरण जोडिनु आवश्यक छ भने कर्जा सूचना केन्द्रमा बैंक बाहेकका अन्य वित्तीय कारोबार समेत समेट्ने गरी सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी पूर्वाधारहरू तयार पार्दै सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी आएको यो नीतिले ढिलोचाँडो नेपालको वित्तीय पहुँच र डिजिटलाइजेसनलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ।